शीघ्र निकलेगा एसवाईएल मामले का सर्वमान्य हल

हिसार
सतलुज यमुना लिंक नहर का मामला दो राजनीतिक दलों का न होकर दो राज्यों पंजाब व हरियाणा का है। सर्वोच्च न्यायालय ने एसवाईएल का मामला प्रेजीडेंसियल रिफरेंस के लिए भेजा हुआ है और शीघ्र ही इस मामले में कोई सर्वमान्य हल निकलेगा।
यह बात भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी डा. अनिल जैन ने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के फैकल्टी हाऊस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। वे यहां बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित करते आये थे। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से पंजाब व हरियाणा के बीच एसवाईएल का मामला चला आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और इसके शीघ्र निपटान की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट बारे उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को हूबहू लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन बहुत सी किसान हितैषी बातों को ध्यान में रखा जा रहा है। उदाहरण के तौर पर कृषि उत्पाद के न्यूनतम समर्थन मूल्य, मंडियों में किसानों की शत-प्रतिशत ऊपज की खरीद, किसानों को उच्च गुणवत्ता की खाद व बीज शुलभता से उपलब्ध करवाने के साथ-साथ नहरी पानी आदि बातों को ध्यान में रखा जा रहा है।
वस्तु सेवा कर (जीएसटी) बारे पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार के समय में भी कुछ बदलाव के साथ जीएसटी के पक्ष में थी और आज सभी राजनीतिक दलों व राज्यों की सहमति के बाद ही जीएसटी का मसौदा तैयार किया गया और शीघ्र ही यह पूरे देश में लागू होगा। जीएसटी लागू होने से पूरे देश में कर में समानता आएगी। इस प्रक्रिया से कर प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और देश की अर्थव्यवस्था पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात एफडीआई पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि गत तीन वर्षों के दौरान भारत में 158 बिलियन डालर का निवेश हुआ है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एफडीआई से देश में रोजगार के अवसर बढेंगे। विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में समानता आएगी और बिचौलियों का खात्मा होगा, जिससे उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर उत्पाद मिलेेंगे। इससे रुपये की हालत में भी सुधार होगा। इसी प्रकार फसल बीमा योजना बारे उन्होंने कहा कि फसली नुकसान की भरपाई के लिए भारत सरकार ने फसल बीमा योजना लागू की है। इसके लिए किसान को डेढ से पांच प्रतिशत तक प्रीमियम देना होगा। फसल बीमा योजना में फसल बुआई से लेकर खलियान तक के नुकसान की भरपाई फसल बीमा योजना के तहत वहन की जाएगी। उन्होंने हरियाणा प्रदेश की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में लिंगानुपात सुधार की दिशा में बेहतरीन कार्य किया है। इसके लिए प्रशासन व प्रदेशवासी दोनों बधाई के पात्र हैं। सरकार ने जहां कन्या भ्रूण हत्या रोक बारे प्रभावी कदम उठाएं हैं, वहीं प्रदेशवासियों में भी जागरूकता आई है। उन्होंने कहा कि देश के किसी अन्य राज्य के मुकाबले हरियाणा में लिंगानुपात में तीव्र गति से सुधार हुआ है।
डा. अनिल जैन ने कहा कि केन्द्र में भाजपा की सरकार बने हुए तीन साल व राज्य में बने हुए ढाई साल हो चुके हैं। इन तीन सालों के दौरान किए गए जन कल्याणकारी कार्यों की जानकारी के लिए मेकिंग ऑफ डवलैपड इंडिया फैस्ट अर्थात मोदी फैस्ट मनाया जा रहा है। मोदी फेस्ट के तहत देश के लगभग 600 जिलों के 900 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन स्थानों पर केन्द्र सरकार के तीन साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत न केवल लोगों को विभिन्न योजनाओं/जनकल्याणकारी नीतियोंं की जानकारी दी जाएगी बल्कि देश के 125 करोड़ लोगों को सरकार द्वारा किए गए पल-पल/पाई-पाई का हिसाब दिया जाएगा।
इससे पहले डा. अनिल जैन ने ऋषि नगर में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया और फिर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय सभागार में पार्टी के बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव डा. कमल गुप्ता, सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक, प्रदेश महामंत्री संजय भाटिया व एडवोकेट वेदपाल, जिला अध्यक्ष सुरेन्द्र पूनिया, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रो. छत्रपाल, आशा खेदड़, सुजीत कुमार, सुरेश धूपवाला, अनिल गोदारा, कृष्ण खटाना, कृष्ण बिश्नोई, रवि सैनी व सीमा गैबीपुर सहित अन्य उपस्थित थे।