आदमपुर (अग्रवाल)
पिछले तीन वर्षों में प्रदेश सरकार ने गैस्ट टीचर, पात्र अध्यापक, कम्प्यूटर अध्यापक, रोडवेज कर्मियों सहित विभिन्न विभागों से लगभग 56 हजार कच्चे-पक्के कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है, जबकि तीन वर्षों में सिर्फ 8 हजार भर्तियां ही सरकारी विभागों में की हैं। रोजगार देने की बात करने वाली जुमला सरकार में लोगों के व्यापार, काम धंधों को चौपट करने वाली नीतियों थोपी जा रही हैं तथा कमचारी वर्ग का शोषण किया जा रहा है।
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यह बात वरिष्ठ कांगे्रस नेता एवं विधायक कुलदीप बिश्नोई ने हिसार शहर, चंदन नगर, बालसमंद, तेलनवाली, मोहब्बतपुर, सदलपुर, भोडिया, आदमपुर में अनेक कार्यक्रमों में भाग लेने दौरान लोगों से बातचीत करते हुए कही। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि कर्मचारी वर्ग पर सरकारी नीतियों की गाज का ताजा उदाहरण रविवार को करनाल में उस समय देखने को मिला जब शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कंप्यूटर आपरेटरों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पक्के अनुबंध के लिए प्रदर्शन कर रहे इन कंप्यूटर आपरेटरों की बात सुनने की बजाय सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने सैंकड़ों कर्मचारियों पर झूठे केस दर्ज किए तथा लाठियों, पानी की बौछार करके उन्हें घायल किया। कर्मियों पर सरकारी ढंडे की मार का यह पहला उदाहणर नहीं है, जब से राज्य में भाजपा सरकार बनी है कर्मचारी वर्ग पर अत्याचार हो रहा है।
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विधायक ने कहा कि लोगों को धर्म, जातिवाद के नाम पर बांटकर वोटों की राजनीति करने के सिवाय केन्द्र व प्रदेश सरकार ने पिछले साढ़े तीन वर्षों में कुछ नहीं किया है। यह बात जनता समझ चुकी है कि भाजपा वोटबैंक की राजनीति के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आसियाना देने का वायदा करने वाली भाजपा सरकार में अनाप-शनाप बातें करके कई वर्षों से अपने घर में रह रहे लोगों को घर से उजाडऩे का कार्य किया जा रहा है। नौकरी की तलाश है..तो जीवन आधार बिजनेस प्रबंधक बने और 3300 रुपए से लेकर 70 हजार 900 रुपए मासिक की नौकरी पाए..अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे।
पुरातत्व विभाग की खोज का मतलब ये नहीं कि 200-300 वर्षों से आबाद सभ्यता को उजाड़ दिया जाए और उनको दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया जाए। नारनौंद हलके के गांव राखी गढ़ी में 200 से भी ज्यादा लोगों को सरकार की ओर से मकान खाली करने के तुगलकी फरमान जारी कर दिए गए हैं, जिसे किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। प्रदेश सरकार एवं पुरातत्व विभाग को अपने इस फरमान पर पुनर्विचार करना चाहिए और जो लोग सैंकड़ों वर्षों से वहां रह रहे हैं, उन्हें उजाडऩे का अधिकार किसी को नहीं है। इस दौरान रणधीर सिंह पनिहार, जयवीर गिल, राजाराम खिचड़, सुरेन्द्र परमार, संदीप ज्याणी, सुधीर काकड़ आदि उपस्थित थे।
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सरकार ने 56 हजार से अधिक कच्चे-पक्के कर्मी नौकरी से निकाले : कुलदीप
