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चंडीगढ़
वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा विभिन्न चार वैज्ञानिक उपकरणों पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किए जाने से वैज्ञानिक उपकरण निर्माण क्षेत्र के हरियाणा के उद्यमों को भी राहत मिली है। इस संदर्भ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री व वस्तु एवं सेवा कर परिषद के चेयरमैन अरुण जेतली को पत्र लिखकर अनुरोध किया था। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेतली की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 16वीं बैठक में विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भाग लिया। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने परिषद की बैठक में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया। परिषद की बैठक में मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म इकाइयों के हितों के संरक्षण के संदर्भ में भी गहन विचार-विमर्श हुआ।
वित्त मंत्री ने बताया कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद की बैठक में मध्यम, लघु व सूक्ष्म उद्यमों की सीमा (टर्नओवर) 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए किए जाने से इन श्रेणियों के उद्यमों को कंपोजिट स्कीम के अंतर्गत लाभ होगा। बैठक में हरियाणा के आबकारी एवं कराधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल, हरियाणा के आबकारी एवं कराधान आयुक्त श्यामल मिश्रा व उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त राजीव चौधरी मौजूद रहे।