फतेहाबाद (साहिल रुखाया)
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा के अनुरूप आपातकाल के दौरान लोकतंत्र बहाली के लिए संघर्ष करने तथा जेलों में यातनाएं सहने वाले व्यक्तियों को दस हजार रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। इस सम्बंध में उपायुक्त डॉ हरदीप सिंह ने सभी उपमंडलाधिशों को पत्र लिखकर उनसे ऐसे सभी व्यक्तियों की सूची मांगी है, जिन्होंने 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक देश में लागू हुए आपातकाल के दौरान मीसा कानून 1971 या डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962 के तहत लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष किया हो, जेल जाकर यातनाएं सही हो अथवा नजरबंद रहे हों।
उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वर्ण जयंती महोत्सव के समापन समारोह में 10 हजार रुपये मासिक पेंशन प्रदान करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि घोषणा के अनुरूप हरियाणा राज्य शुभ्र ज्योत्सना पेंशन व अन्य सुविधाएं योजना के तहत मुख्य सचिव कार्यालय से 15 अप्रैल तक आपातकाल के दौरान यातनाएं सहने वाले व्यक्तियों की सूची मांगी गई है। संबंधित व्यक्ति के जीवित न होने की स्थिति में उसकी विधवा को पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा पूर्व में भी ऐसे व्यक्तियों को ताम्र पत्र देकर सम्मानित किया गया था। हालांकि ऐसे सभी लोगों की सूची संबंधित एसडीएम कार्यालयों में उपलब्ध है, लेकिन फिर भी यदि आपातकाल के दौरान यातनाएं सहने वाले किसी व्यक्ति का नाम अभी तक प्रशासन की सूची में नहीं है तो वह अविलंब अपना नाम निर्धारित परफॉर्मा पर भरकर अपने उपमंडल के एसडीएम के पास दर्ज करवा दें ताकि सूची को निर्धारित समयावधि में प्रदेश सरकार के पास भेजा जा सके।
आपातकाल के दौरान जेलों में यातनाएं सहने वाले व्यक्तियों को मिलेगी 10 हजार रुपये की मासिक पेंशन, निर्धारित प्रफॉर्मा पर आवेदन आमंत्रित
