प्रशासन का आदेश…15 दिन में खाली करो बस्ती

फतेहाबाद(साहिल रूखाया)
गांव चिल्लेवाल में सरकार ने 50 साल से अधिक समय से रह रहे करीब एक दर्जन दलित परिवारों को जगह खाली करने के लिए नोटिस दिया है। नोटिस के अनुसार 15 दिन के अंदर दलित परिवारों को अपने आशियाने तोड़ने होंगे नहीं तो प्रशासन जबर्दस्ती कब्ज़ा ले लेगा।
ये परिवार यहां पिछले 50 सालों से अधिक समय से रह रहे है। मेहनत—मजदूरी करके इन लोगों ने मुश्किल से यहां पक्के मकान बनाए। लेकिन अब सरकार इन सबको उजाड़ने में लगी हुई है।
प्रशासन का कहना है कि इन्होंने अवैध निर्माण कर रखा गया। हैरत की बात है कि सरकार ने इन लोगों को यहाँ पर बिजली व पानी के भी कनेक्शन जारी किये हुए है। इस पते पर इनको राशन कार्ड भी जारी किये हुए है। सवाल उठता है कि जब से अवैध निर्माण करके बैठे है तो इनको यहां पर बिजली—पानी के कनेक्शन किस आधार पर दिए गए???
एडवोकेट रजत कल्सन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स के अनुसार इस तरह के मामलो में लोगों को बेघर करने से पहले उनका पुनर्वास करना जरूरी है। उनका कहना है कि प्रदेश में जब भी दलित लोगों या गरीबों को उजाड़ने की बात होती है तो प्रशासन और सरकार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की कोई परवाह नहीं की जाती है। उन्होंने कहा कि पीड़ित लोगों की तरफ से वे मामले को तुरंत हाइकोर्ट के संज्ञान में लाकर पुनर्वास होने तक इस पर स्थगन आदेश लाने का प्रयास करेंगे।