नई दिल्ली,
2019 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दे दिया है। कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने 14 फसलों के एमएसपी में बढ़ोत्तरी कर दी है। केंद्र ने धान के समर्थम मूल्य में 200 रुपये का इजाफा कर दिया है। आज कैबिनेट बैठक में सरकार ने खरीफ फसल की MSP बढ़ाने का फैसला लिया है। यह बढ़ोत्तरी बीते दस सालों में सर्वाधिक है।
कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसानों को अब खरीफ की फसल का डेढ़ गुना एमएसपी किया गया है। राजनाथ ने कहा कि किसानों को फसल की सही कीमत मिलेगी। अब किसानों को धान की फसल पर एमएसपी 1750 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। पिछले साल यह 1550 रुपये थी। बाजरे की लागत पहले 990 रुपये होती थी। लेकिन इसे अब 1950 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
कैबिनेट मीटिंग की जानकारी देते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज ऐतिहासिक फैसला हुआ है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने खरीफ की सभी 14 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
4 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में अधिकतम वृद्धि रागी में हुई है। इसका एमएसपी 1900 रुपये बढ़ाकर 2,897 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। मक्के के समर्थन मूल्य को 1425 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1700 रुपये किया गया। मूंग की एमएसपी को 5575 रुपये से बढ़ाकर 6975 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। उड़द के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 5400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5600 रुपये किया गया। बाजरे की एमएसपी को 1425 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1950 रुपये किया गया।
कपास (मध्यम रेशा) के लिए किसानों को अभी तक 4,020 रुपये प्रति 100 किलोग्राम मिल रहा था अब इसे बढ़ाकर 5,150 रुपये किया गया है। लंबे रेशे वाले कपास का मूल्य 4,320 रुपये से बढ़ाकर 5,450 किया गया है।
आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस फैसले को केंद्र सरकार के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है।
खरीफ की फसल में धान और रागी की फसल सबसे अहम है, जिसमें रागी का एमएसपी 900 रुपए से 2700 रुपए प्रति क्विटंल तक की बढ़ोतरी हो सकती है, वहीं धान में भी दो सौ रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
गौरतलब है कि मोदी सरकार का ये फैसला सीधे तौर पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई प्रदेशों में सीधा असर दिखाएगा, इन राज्यों में किसानों की संख्या अधिक है और लोकसभा सीटों की भी।
किसानों से किया था वादा
पिछले हफ्ते गन्ना किसानों से बात करते हुए पीएम मोदी ने यह वादा किया था कि खरीफ सीजन के लिए फसलों के इनपुट कॉस्ट के 150 फीसदी तक एमएसपी करने की योजना को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि उसे इस हफ्ते होने वाली कैबिनेट बैठक के दौरान मंजूरी दी जाएगी। इससे पहले भी मोदी सरकार की तरफ से गन्ना किसानों के लिए राहत दी गई थी।
