हिसार,
अतिरिक्त उपायुक्त अमरजीत सिंह मान ने वीरवार सायं गांव आर्यनगर में आयोजित जिला स्तरीय खुले दरबार में बिजली संबंधी शिकायतों की संख्या ज्यादा होने पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों-कर्मचारियों को फटकार लगाई और उन्हें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने के निर्देश दिए। खुले दरबार में एडीसी मान ने 62 शिकायतों व समस्याओं की सुनवाई की जिनमें से अधिकतर का मौके पर ही समाधान करते हुए शेष शिकायतों के हल के लिए उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।
खुले दरबार में जैसे ही शिकायतों पर सुनवाई शुरू हुई, एक-एक कर बिजली संबंधी शिकायतों की संख्या बढऩे लगी। ग्रामीणों ने बिजली के ज्यादा बिल आने, अधिक रीडिंग दर्ज करने, कर्मचारी द्वारा बिना घर आए रीडिंग चढ़ाने जैसी समस्याएं अतिरिक्त उपायुक्त के समक्ष रखी। इस पर खुले दरबार की अध्यक्षता कर रहे अतिरिक्त उपायुक्त अमरजीत सिंह मान ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए बिजली विभाग के एसडीओ से जवाब मांगा। एसडीओ ने बताया कि मैं तो आदमपुर बैठता हूं, यहां का काम जेई देख रहा है। इस पर एडीसी मान ने कहा कि यहां जेई के होने और ऐसा कह देने मात्र से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की बिजली बिल संबंधी सभी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करवाओ और भविष्य में ग्रामीणों के सामने कोई दिक्कत न आने दी जाए। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि यदि उन्हें भविष्य में भी ऐसी दिक्कतें आएं तो वे उनके पास आ जाएं, जेई व एसडीओ को वहीं बुला लिया जाएगा।
ग्रामीणों ने कहा कि गांव के जलघर में पानी के 3 टैंक हैं। उन्होंने इनकी सफाई करवाने का अनुरोध किया। इस पर अतिरिक्त उपायुक्त ने जनस्वास्थ्य विभाग के एक्सईएन एसएस गिल को जलघरों की सफाई करवाने को कहा। एक्सईएन ने बताया कि गांव के एक जलघर की सफाई करवाई जा चुकी है। इसमें पानी भरकर एक-एक कर अन्य दोनों जलघरों की भी सफाई करवाई जाएगी। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि सफाई कार्य मनरेगा के माध्यम से करवाया जाए जिसके लिए उन्होंने एक्सईएन को प्रस्ताव बनाकर भिजवाने को कहा।
कई लोगों ने बीपीएल कार्ड बनवाने की मांग खुले दरबार में रखी। इस पर एडीसी ने बताया कि प्रत्येक गांव में सरपंच, ग्राम सचिव व पटवारी की कमेटी बनी होती है जिसके माध्यम से अगले 15 दिन में गांव में सर्वे करवाकर पात्र परिवारों के बीपीएल कार्ड बनवाए जाएंगे। गांव के तीन परिवारों ने शिकायत रखी कि कुछ लोगों ने उनके सौ-सौ वर्गगज प्लाटों पर कब्जा किया हुआ है। इस पर अतिरिक्त उपायुक्त ने एसएचओ व सरपंच को अपनी देखरेख में शिकायतकर्ताओं को इन प्लाटों से कब्जा छुड़वाने तथा इन पर मकान बनाने में सहयोग करने को कहा।
आर्यनगर के पंच राजेश कुमार ने बताया कि लुदास जाने वाली सडक़ का लेवल नीचा होने के कारण इस पर अक्सर पानी खड़ा रहता है जिससे ग्रामीणों, विशेषकर दूसरे गांवों से आने वाले विद्यार्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतिरिक्त उपायुक्त ने पीडब्ल्यूडी बीएंडआर के अधिकारियों को इस समस्या का स्थाई समाधान करवाने तथा रास्ता साफ करवाने की हिदायतें दीं। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत हो तो इसके लिए नया प्रस्ताव बनाकर चंडीगढ़ भिजवाया जाए।
हाल ही में गु्रप-डी में भर्ती हुई एक लडक़ी के पिता ने कहा कि बेटी को 100 किलोमीटर दूर स्टेशन मिला है। उन्होंने बेटी की जिला में ही नियुक्ति करवाने का अनुरोध किया। इस पर अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, एक बार जहां स्टेशन मिला है, वहां ज्वाइन करवाओ। बाद में स्थानांतरण की कोशिश करना, तबादला होना आसान है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि एचटेट आदि परीक्षाओं के लिए स्टेशन बहुत दूर आते हैं। आवेदकों को नजदीक के स्टेशन दिए जाने चाहिए। एडीसी मान ने कहा कि उनका यह आवेदन प्रदेश सरकार को भिजवा दिया जाएगा।
कुछ ग्रामीणों ने बेसहारा पशुओं की समस्या भी खुले दरबार में रखी। इस पर अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण गांव में गौशाला बनवा सकते हैं जिसके लिए पंचायत से लीज पर जमीन ली जा सकती है। इसके अलावा पंजीकृत गौशालाओं को गौसेवा आयोग के माध्यम से भी आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि गौशाला संचालन में ग्रामीणों को भी आपसी सहयोग से कार्य करना होगा ताकि बेसहारा पशुओं की समस्या का स्थाई समाधान हो सके।
गांव के कुछ युवाओं ने गांव में शराब के अतिरिक्त अन्य नशीले पदार्थों के प्रचलन की समस्या रखते हुए इस दिशा में उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया। इस पर अतिरिक्त उपायुक्त ने इन युवाओं की सोच की सराहना करते हुए सभी ग्रामीणों से आह्वïान किया कि वे मिलकर नशा बेचने व करने वालों के खिलाफ अभियान चलाएं, पुलिस और प्रशासन भी उनकी मदद करेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण चुपके से नशा बेचने वालों की शिकायत पुलिस को दें ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अतिरिक्त उपायुक्त ने लोगों की मांग पर गांव में बनवाए गए फाइव पौंड को सक्रिय रूप से चलाने के निर्देश पंचायत विभाग के एसडीओ को दिए।
इनके अलावा अतिरिक्त उपायुक्त एएस मान ने गंदे पानी की निकासी, जोहड़ की चारदिवारी बनवाने, गोबर व कूड़ा डालने की जगह दिलवाने, चौक पक्का करवाने, अवैध कब्जे हटवाने, बालसमंद माइनर में पानी की मात्रा व आपूर्ति अवधि बढ़ाने, बच्चों को वजीफा दिलवाने जैसी अन्य कई शिकायतों पर भी सुनवाई की। खुले दरबार में आसपास के कई अन्य गांवों के लोगों ने भी अपनी समस्याएं रखीं जिनके समाधान के संबंध में एडीसी मान ने अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।
इस अवसर पर डीआरओ राजेश कुमार, डीएसपी जयपाल सिंह, सरपंच जगदीश चंद्र, जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक डॉ. साहिब राम गोदारा, पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ. डीएस सिंधू, कृषि उपनिदेशक डॉ. विनोद फोगाट, जिला परियोजना अधिकारी डॉ. राजकुमार नरवाल, एक्सईएन विशाल, केके गिल, रमेश कुमार, एलडीएम बीके धींगड़ा, जिला खेल अधिकारी गंगादत्त यादव, डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. रत्ना भारती, बीडीपीओ संदीप भारद्वाज, जिला प्रशिक्षण अधिकारी सुरेंद्र श्योराण, एएफएसओ मुरारी लाल सिंगला व अन्वेषक नरेश बतरा सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।
