हिसार,
लखनऊ में एक जनसभा में स्वामी रामदेव द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों पर टिप्पणी करने के मामले में अधिवक्ता रजत कल्सन की ट्रांसफर एप्लीकेशन शुक्रवार को सत्र न्यायाधीश अरूण कुमार सिंगल की अदालत ने डिसमिस इन डिफॉल्ड कर दी। इस मामले में अदालत में स्वामी रामदेव की तरफ से उनके वकील लाल बहादुर खोवाल पेश हुए। जबकि शिकायतकर्ता एडवोकेट रजत कल्सल अदालत में पेश नहीं हुए। जिसके चलते अदालत ने कल्सन की ट्रांसफर एप्लीकेशन डिसमिस इन डिफॉल्ट कर दी।
विदित हो कि उक्त मामले में माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरके जैन ने बहस सुनने के बाद फैसले के लिए 11 अप्रैल 2019 की तारीख निश्चित कर रखी है, लेकिन इसी दौरान शिकायतकर्ता एडवोकेट रजत कल्सन ने सत्र न्यायधीश अरूण कुमार सिंगल की कोर्ट में केस ट्रांसफर की दरखास्त दी थी। इसके साथ ही कल्सन ने कहा था कि वे धारा 153,153ए,153 बी में बाबा रामदेव के खिलाफ कार्यवाही नहीं करवाना चाहते, लेकिन धारा 354 आईपीसी व एससी एसटी एक्ट की धाराओं में उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।
स्वामी रामदेव की तरफ से उनके वकील लाल बहादुर खोवाल ने उनका पक्ष रखते हुए बहस की थी कि इन धाराओं में केस डालने से पहले शिकायतकर्ता को धारा 196 सीआरपीसी के तहत सरकार से अनुमति लेनी होती हैं। जो अति आवश्यक हैं, जो इस केस में नहीं ली गई। इसलिए कम्पलेंट खारिज की जाए। रजत कल्सन एडवोकेट ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद अदालत में इस्तगासा दायर किया था, जिसमें कहा था कि स्वामी रामदेव ने लखनऊ में एक जनसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में बोलते हुए अनुसुचित जाति के लोगों पर टिप्पणी की थी। जिस बाबत ये मुकदमा दायर किया गया था, जबकि स्वामी रामदेव द्वारा दिया गया वह ब्यान राजनीतिक ब्यान था, जो संविधान ने बोलने की आजादी के रूप में दिया है।
इसी मामले में अधिवक्ता लाल बहादुर खोवाल शुक्रवार को स्वामी रामदेव की तरफ से अदालत में पेश हुए और अपना पक्ष रखा। लेकिन सुनवाई पर रजत कल्सन अदालत में पेश नही हुए। जिसपर अदालत ने कल्सन की ट्रांसफर एप्लीकेशन डिसमिस इन डिफॉल्ट कर दी है। अब यह मामला आरके जैन एडिशनल सेशन जज की अदालत में ही चलेगा। जो 11 अप्रैल के लिए पहले से ही लगा हुआ है।
