फतेहाबाद

दो घंटे तक सरकार के खिलाफ गरजे रोडवेज कर्मी

फतेहाबाद (साहिल रुखाया)
हरियाणा रोड़वेज कर्मचारी तालमेल कमेटी के आह्वान पर फतेहाबाद डिपो में आज दो घंटे का विरोध प्रदर्शन किया गया जिसमें सैंकड़ों कर्मचारियों ने हिस्सा लिया व सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई।
मीडिया से बात करते हुए हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के महासचिव सरबत सिंह पूनिया ने कहा कि विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से किलोमीटर स्कीम के तहत प्राइवेट बसें ठेके पर लेने का निर्णय रद्द करने, किलोमीटर स्कीम की जांच विजिलेंस की बजाए माननीय हाईकोर्ट के सीटिंग जज व सीबीआई से करवाने की मांग है। पूनिया ने कहा कि विजिलेंस राज्य सरकार की एजेंसी है और अभी तक की जांच विजिलेंस की सही है लेकिन हमें आशंका है कि विजिलेंस अगर सही रिपोर्ट करती है तो वह सरकार के दबाव में आ सकती है ऐसे में हमारी मांग है कि सरकार किलोमीटर स्कीम की जांच विजिलेंस की बजाय सीबीआई या हाई कोर्ट के सीटिंग जज से करवाएं।
भ्रष्टाचार में शामिल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने, विभाग में सरकारी बसें बढाने, निजीकरण व ठेका प्रथा बंद करने, पुरानी पैंशन स्कीम लागू करने, ओवरटाइम बंद करने के नाम पर कर्मचारियों का शोषण बंद करने,रोड़वेज कर्मचारियों पर आए दिन हो रहे हमले बंद करने व दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने, हड़ताल के दौरान किये गए नाजायज निलम्बन, मुकदमे, तबादले, एस्मा व अन्य उत्पीड़न की कार्यवाही वापस लेने व हड़ताल के दौरान के वेतन का भुगतान करने, ठेके पर भर्ती कर्मचारियों को पक्का करने, खाली पदों पर पक्की भर्ती करने, सभी श्रेणियों के खाली पड़े प्रॅमोशनल पदों पर पदोन्नति करने, वेतन विसंगतियां दूर करके सभी भत्तों में बढ़ोतरी करने, सभी कर्मचारियों को 5000 रुपए जोखिम भत्ता देने, तीन वर्ष के बकाया बोनस का भुगतान स्थाई नीति बनाकर एक माह के वेतन के बराबर देने, जनवरी 2016 से एरियर सहित HRA का भुगतान करने, कर्मचारियों के रूके हुए ACP के लाभ देने, पंजाब के समान वेतनमान देने आदि मांगों को लेकर आज 28 जून को सभी डिपूओं में विरोध प्रदर्शन किया गया है।
तालमेल कमेटी नेताओं ने कहा सरकार की नीयत व नीति सही है तो किलोमीटर स्कीम के तहत प्राइवेट बसें ठेके पर लेने का इरादा छोड़ कर विभाग में बढ़ती आबादी अनुसार 14 हजार सरकारी बसें शामिल करें ताकि आम जनता व छात्र-छात्राओं को बेहतर व सुरक्षित परिवहन सेवा मिलने के साथ 84 हजार बेरोजगारों को स्थाई रोजगार मिल सकें।

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