फतेहाबाद

नागरिकों की समस्याओं के निवारण हेतू जिला स्तर पर बनाया जाएगा कॉल सैंटर : उपायुक्त

सुशासन दिवस पर सीएम ने गुरूग्राम से वेब कास्टिंग के माध्यम से किया प्रदेशवासियों से सीधा संवाद

फतेहाबाद (साहिल रुखाया)
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को सुशासन दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को सुशासन प्रदान करने की दिशा में पांच बड़ी पहल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने गुरूग्राम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वेब कास्टिंग के जरिए प्रदेशवासियों से सीधा संवाद स्थापित करते हुए प्रदेश के सभी 22 जिलों की वेबसाइट, 91 तहसीलों में वेब हैलरिस, लोकायुक्त पोर्टल, सरल पोर्टल 42 सेवाओं, लाल डोरा मुक्त गांव सिरसी का डिजिटल मैप का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने आगामी वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर विभाग के अंतर्गत तीन, जिला स्तर पर तीन, प्रदेश स्तर पर भी तीन-तीन विभागीय व कर्मचारियों को उत्कृष्ठता के लिए पुरस्कार देने की भी घोषणा की और कहा कि अगले वर्ष 25 दिसंबर 2020 को इसका परिणाम निकालकर अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नागरिकों के दस्तावेजों को रखने के लिए डिजी-लॉकर बनाने, सुशासन संकल्प वर्ष में व्यवस्था सुधार के लिए सुझाव आमंत्रित करने के लिए पोर्टल पर अपलोड करने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सर्वप्रथम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी व मदन मोहन मालवीय को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि हम उनकी जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं जो सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों से स्मार्ट विजन: एस-सिंपल, एम-मॉडल, ए-एकांटिबिलिटी, आर-रिस्पोंसिबिलिटी, टी-ट्रांसपेरेंसि के तहत काम करने का आह्वान करते हुए कहा कि हम सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और जन प्रतिनिधियों को प्रदेश की पौने तीन करोड़ की जनता के लिए नियमानुसार अपने कार्यों का पालन करना होगा। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि वे नियमानुसार जनता को सेवा देने के लिए काम करे। जनता की इच्छा व कार्यों अनुसार अगर नियमों में फेरबदल करने की आवश्यकता है तो ऐसे सुझाव भी वे सरकार को प्रेषित करे। हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने की भावना से एक टीम वर्क के रूप में काम करे। जनता को जो अपेक्षाएं शासन से है, वे पूरी करने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ई-गवर्नेस के माध्यम से सुशासन की व्यवस्था की गई है, जहां इसमें लोगों को एक पोर्टल पर सेवा और योजनाएं प्रदान की जा रही है, वहीं उनकी शिकायतों के निवारण के लिए सीएम विंडो की भी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार को एक चैलेंज भी बताया और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त न करने को कहा। उन्होंने कहा कि हमारा ध्येय भ्रष्टाचार मुक्त शासन व प्रशासन देना है।
मुख्यमंत्री ने सुशासन की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रदेश में नौकरियां योग्यता के आधार पर प्रदान की जा रही है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ऑनलाइन ट्रांसफर, नवजात शिशु का रजिस्ट्रेशन, परिवार पहचान पत्र, 1786 ग्राम सचिवालयों में ऑनलाइन सुविधाएं, जीएसटी में ई-वेबिल व्यवस्था, ई-भूमि, डीपीटी, ईपीएस सिस्टम सहित अनेक कदम उठाए गए है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए है। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर साढ़े तीन लाख अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों को आह्वान किया कि वे जनता की अपेक्षा अनुसार शासन व व्यवस्था बनाए।
जिला स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त धीरेन्द्र खडग़टा ने बताया कि सुशासन व्यवस्था की दिशा में जिला ने भी एक पहल की है। जिला स्तर पर जिला कॉल सैंटर बनाया जा रहा है। इस कॉल सैंटर में कोई भी नागरिक अपनी शिकायत दे सकता है और उसका अपडेट भी जांच सकता है। उपायुक्त ने बताया कि एक महिने में एक विभाग की दस से अधिक शिकायतें आ जाने पर विभाग के अधिकारी/कर्मचारी को असंतुष्टि पत्र अपने आप जारी हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इस सैंटर के लिए जिला प्रशासन ने 01667-231007 दूरभाष नंबर जारी किया है, अभी ट्रायल पर आधार कार्ड से संबंधित शिकायतों का निवारण इस पर किया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया कि डीसी डेसबोर्ड की शुरूआत भी जिला में की जा रही है। डाक से आने वाली शिकायतों को ऑनलाइन किया जाएगा और वे शिकायतें विभाग को ऑनलाइन प्रेषित की जाएगी। इसके अलावा जिला में जीआईएस लैब भी स्थापित की जा रही है और उपमंडल रतिया व टोहाना में वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त महाबीर प्रसाद ने जिला स्तर पर सुशासन व्यवस्था के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए बताया कि जिला में पीछले तीन महिनों में 811979 आवेदन सेवा प्रदान के लिए आए थे, जिनमें से सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत 90 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करते हुए 777580 आवेदनों को डिसपोज आफ किया गया।
जिला स्तरीय कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष वेद फुलां, जजपा जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र लेगा, डॉ वीरेन्द्र सिवाच, गुलशन हंस, एसडीएम संजय बिश्रोई, सीटीएम राहुल मित्तल, डीईटीसी वीके शास्त्री, डीडीए डॉ बलवंत सहारण, डीडीएएच डॉ काशी राम, अधीक्षण अभियंता ओपी बिश्रोई, सीएमजीजीए सुश्री मोनिका हेमराजनी, डीडीपीओ बलजीत सिंह चहल, डीएफओ रघुबीर जांगू, डीआरओ विजय कुमार, विकास मेहता, विजय गोयल, नरेश सरदाना, रणबीर सिंह, जगदीश शर्मा, राजेन्द्र बीडीपीओ, प्रवीण जोड़ा, संत कुमार टूटेजा, केवल चंद सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

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