हिसार

सरकार के किलोमीटर स्कीम के तहत प्राइवेट बसें चलाने के निर्णय पर भड़के रोडवेज कर्मचारी

सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ रोडवेज कर्मचारी 26 दिसंबर को प्रदेश के सभी डिपूओं में दो घंटे करेंगे विरोध प्रदर्शन

हिसार,
हरियाणा रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी के वरिष्ठ नेता दलबीर किरमारा व सरबत सिंह पूनिया ने परिवहन मंत्री के किलोमीटर स्कीम के तहत 190 प्राइवेट बसें चलाने के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा रोड़वेज कर्मचारी प्राइवेट बसें चलाने का डटकर विरोध करेंगे। उन्होंने आज एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि जनता व कर्मचारियों की मांग लगातार सरकारी बसें बढ़ाने की है, फिर भी सरकार अपने चहेते पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिये प्राइवेट बसें ठेके पर लेकर चलाने की जिद्द पर अड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि 510 प्राइवेट बसों के टेंडर प्रकिया में विजिलेंस जांच में 900 करोड़ रुपये का घोटाला साबित हो चुका है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद वर्तमान परिवहन मंत्री घोटाले से सबक नहीं लेकर कर्मचारियों को एक बार फिर बड़ा आन्दोलन करने पर मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने कहा किलोमीटर स्कीम रद्द करने व विभाग में सरकारी बसें बढाने की मांग को लेकर पिछले साल हुई 18 दिन की हड़ताल में प्रदेश की जनता व तमाम कर्मचारियों व जनसंगठनों का बड़े पैमाने पर समर्थन मिल चुका है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि एक बार फिर जनता के सहयोग से रोडवेज कर्मचारी किलोमीटर स्कीम रद्द करने की मांग को लेकर बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने देने को तैयार हैं।
कर्मचारी नेताओं ने बताया कि गुरूग्राम में 5 प्राइवेट बसें किलोमीटर स्कीम के तहत चलाने के सरकार के तुगलकी फरमान व परिवहन मंत्री के बयान के विरोध में हरियाणा रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी ने आपात बैठक करके 26 दिसंबर वीरवार को प्रदेश के सभी डिपूओं में सुबह 10 से 12 बजे तक दो घंटे जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि किलोमीटर स्कीम रद्द करने की मांग को लेकर 29 दिसंबर को कर्मचारी भवन रोहतक में हरियाणा रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी द्वारा राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा। सम्मेलन में सभी संगठनों के हजारों कार्यकर्ता बढ़चढ़ कर भाग लेंगे। उन्होंने कहा 8 जनवरी को प्रदेश के 18 हजार रोडवेज कर्मचारी पूर्ण चक्का जाम हड़ताल करेंगे।
किरमारा व पूनिया ने कहा अगर सरकार की नीयत जनता को बेहतर व सुरक्षित परिवहन सेवा देने की है तो विभाग में बढती आबादी अनुसार 14 हजार सरकारी बसें शामिल करें ताकि आम जनता व छात्र-छात्राओं को परिवहन सेवा मिलने के साथ 84 हजार बेरोजगारों को स्थाई रोजगार मिल सके।

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