डी-प्लान के तहत होने वाले विकास कार्यों में लाएं तेजी : मुख्य सचिव

सिरसा,
मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने कहा कि डी-प्लान के तहत करवाए जाने वाले विकास कार्यों के प्रोजेक्ट भेजें तथा कार्यों को जल्द से जल्द शुरु करें। उन्होंने कहा कि 16वीं व 17वीं लोकसभा के तहत जारी किए गए फंड को यूटिलाइज करें तथा इसकी रिपोर्ट ऑनलाइन अपडेट करवाएं। मुख्य सचिव वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से डी-प्लान के तहत पुरानी राशि के यूटिलाइजेशन, नए प्रोजेक्ट शुरु करने, शैड्यूल कास्ट कोंपोनेंट, जल जीवन मिशन, हाउस होल्ड सर्वे आदि बिंदुओं की समीक्षा कर रही थी। इस दौरान उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान, सहायक परियोजना अधिकारी हरीश कुमार, डिलिंग ऑफिसर सतपाल मौजूद थे। मुख्य सचिव ने कहा कि 17वीं लोकसभा के तहत सभी क्षेत्रों को पहली किश्त 2.5 करोड़ रुपये की जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण लोगों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यांवयन करके सामाजिक आर्थिक विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इसलिए विकास कार्यों के लिए आए फंड के उपयोग के लिए कार्यों के एस्टिमेट बना कर प्रोजेक्ट शुरु करें। इसके अलावा लगातार चल रहे प्रोजेक्ट की मोनेटरिंग अवश्य करें। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा अब पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) के माध्यम से ही फंड जारी करने का कार्य किया जाएगा तथा विकास कार्यों की डिटेल भी इसी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने बताया कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र में 16वीं लोकसभा के तहत 25 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई थी जिसमें से 22.52 करोड़ रुपये की राशि से विकास कार्य करवाए जा चुके हैं। इसके अलावा 17वीं लोकसभा के तहत अबतक पहली किश्त 2.5 करोड़ रुपये प्राप्त हो गई है। उन्होंने बताया कि सिरसा, फतेहाबाद व जींद जिलों में 25.20 करोड़ रुपये की राशि के 737 विकास कार्य स्वीकृत हैं जिनमें से 624 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 112 कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने बताया कि 16वीं लोकसभा के तहत प्राप्त फंड में से 87 प्रतिशत का उपयोग किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) के तहत सभी प्रकार की ट्रांजेक्शन की जा रही है। वीडियो कॉफें्रस के उपरांत उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विकास कार्यों में तेजी जाए तथा कार्यों की रिपोर्ट ऑनलाइन अवश्य अपलोड करें।