जिला में विकास एवं पंचायत से जुड़े कार्यों की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को दिए व्यापक दिशा-निर्देश
हिसार,
उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली, दूसरी अथवा तीसरी किश्तें प्राप्त करने के बावजूद निर्धारित स्तर तक मकान निर्माण का कार्य पूरा न करवाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उपायुक्त आज कॉन्फ्रेंस कक्ष में विकास एवं पंचायत से संबंधित कार्यों व योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रही थीं।
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने दूसरी व तीसरी किश्तें जारी होने में विलंब का कारण पूछा तो बीडीपीओ ने बताया कि कई लोगों ने पहली किश्त लेने के बाद मकान का निर्धारित स्तर तक निर्माण न करते हुए दूसरी व तीसरी किश्त के लिए आवेदन नहीं किया। इस पर उपायुक्त ने कहा कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहली या दूसरी किश्त प्राप्त कर ली और जो अगले 10 दिन में अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में निर्धारित फार्म भरकर अगली किश्त की मांग नहीं करते उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि आवास योजना के लाभार्थियों को किश्तें जारी कर उनके मकान निर्माण का कार्य जल्द पूरा करवाया जाए।
उपायुक्त ने शिवधाम नवीनीकरण योजना के संबंध में सभी बीडीपीओ को प्रत्येक गांव के शमशान घाट में प्रदेश सरकार की हिदायतों अनुसार सभी निर्धारित सुविधाएं मुहैया करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इसे पूरा करने में कोई विलंब न किया जाए। मनरेगा योजना की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने फरवरी माह में 90 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के संबंध में अधिकारियों को व्यापक हिदायतें दीं। उन्होंने मनरेगा कार्यों की समुचित निगरानी करने तथा जीओ टेगिंग करवाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग के चैनल्स की सफाई भी मनरेगा के माध्यम से करवाई जाए।
सांसद निधि के कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने निर्माण कार्यों को जल्द शुरू करवाकर इन्हें समय पर पूरा करवाएं। उन्होंने कहा कि जो कार्य करवाए जा चुके हैं उनकी रिपोर्ट भी समय पर जमा करवाएं और इन्हें ऑनलाइन अपडेट करवाएं। उन्होंने कहा कि लंबित कार्यों पर अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी।
डी-प्लान के कार्यों पर उपायुक्त ने कहा कि मार्च से पहले सभी कार्य पूर्ण करवाकर इनकी अदायगी करवाई जाए ताकि बजट लैप्स न हो। उन्होंने कहा कि 20 फरवरी तक जिन विभागों की प्रगति 70 प्रतिशत से कम होगी, उनसे स्पष्टïीकरण मांगा जाएगा। उन्होंने हिदायत दी कि सभी बीडीपीओ ग्राम स्तरीय कमेटियां गठित करें और ग्राम विकास योजना जमा करवाएं। गांवों में जल संरक्षण से संबंधित कार्य अधिक से अधिक करवाए जाएं और इस संबंध में ग्रामीणों को जागरूक भी करें। उपायुक्त ने विलेज नोलेज सेंटर, हरियाणा ग्रामीण विकास योजना, व्यायामशाला, आंगनवाड़ी, सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान सहित अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की और इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को आवश्यक हिदायतें दीं।
बैठक में डीडीपीओ सूरजभान, जिला योजना अधिकारी जगदीश दलाल, परियोजना अधिकारी डॉ. राजकुमार नरवाल, हरेडा के परियोजना अधिकारी इंद्राज, बिजली निगम के एक्सईएन सतीश कुमार सहित सभी खंडों के बीडीपीओ अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।
