व्यापारियों को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाए सरकार : रमेश अरोड़ा

व्यापारी वर्ग 30 अप्रैल तक व्यापार बंद करने से पीछे नहीं हटेगा
हिसार,
दि होलसेल क्लॉथ मर्चेन्ट एसोसिएशन के प्रधान रॉयल रमेश अरोड़ा ने कहा है कि देश भर में चल रही लॉकडाऊन की स्थिति में देश का व्यापारी वर्ग हर तरह से देश व प्रदेश की सरकार को पूर्ण सहयोग दे रहा है। रॉयल रमेश अरोड़ा ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि ऐसी स्थिति में जबकि हर तरह का व्यापार चौपट है, सरकार व्यापारियों के हितों को देखते हुए उन्हें कुछ राहत देने का काम करे ताकि व्यापारी वर्ग भी लॉकडाऊन खुलने पर अपने व्यापार को पटरी पर ला सके। कोरोना वायरस जैसी महामारी का दंश पूरा झेल रहा है।
एसोसिएशन के प्रधान रॉयल रमेश अरोड़ा ने कहा है कि देश भर में 14 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन है और आगे लॉकडाउन बढऩे की संभावना है। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान, अपनी फैक्ट्री व अन्य काम-धंधे सब बंद कर रखे हैं। सरकार ने व्यापारियों से अपने कर्मचारियों को व्यापार बंद होने पर भी पूरा वेतन देने की बात कही। व्यापारियों पर खर्चे की तलवार लटकी हुई है। कर्मचारियों का वेतन चालू, बिजली बिल चालू, जी.एस.टी. चालू, बैंक ब्याज चालू, किराया चालू, हाउस टैक्स चालू, जल कर चालू, अन्य सभी कर चालू। व्यापारियों के लिए कहीं भी राहत नहीं है। अगर उपरोक्त सभी मदों में राहत मिल जाए तो व्यापारी वर्ग 30 अप्रैल तक देश हित में अपने व्यापार बंद रखने में पीछे नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में सरकार को भी व्यापारियों के लिए कुछ सोचना चाहिये। अरोड़ा ने कहा कि होलसेल क्लॉथ मार्किट में लगभग सभी दुकानदारों ने बैंक से लोन/लिमिट लेकर अपना काम चला रखा है और हर दुकानों पर 2-4 सेल्समैन काम करते हैं। दुकानों का किराया, लडक़ों की तनख्वाह, बैंकों का ब्याज, इतने बोझ के तले व्यापारी दब जाएगा, इस सबसे उभरने में कम से कम व्यापारियों को एक साल तक लग जाएगा इसलिए सरकार से पुरजोर निवेदन है कि बैंक की इएमआई 6 महीने के लिए बढ़ाई जाए। इसके इलावा जीएसटी, इन्कम टेक्स, बिजली बिलों में सरचार्ज, इन्कम टेक्स भरने की अवधि में भी 6 महीने की छूट दी जाए।
व्यापारिक आग्रह
व्यापारियों की मांगों में सभी कमर्शियल और घरेलू बिजली बिल अगले 3 माह के लिए 50 प्रतिशत कर दिए जाए। कंपनीज और फर्मों को अगले 12 महीने के लिए देय जी.एस.टी. का 50 प्रतिशत ही भुगतान करना हो। अगले 6 महीनों के लिए सभी प्रकार के ब्याज माफ किए जाएं। हर प्रकार की ई.एम.आई. को अगले 6 महीने के लिए बिना ब्याज के रोक दिया जाए। कर्मचारी के पी.एफ. के भुगतान में भी राहत हो और अगले 6 माह तक इसका भुगतान सरकार करे। प्रॉपर्टी कर वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 50 प्रतिशत तक घटा दिया जाए। एसोसिएशन ने कहा है कि सरकार जैसे किसानों को बाढ़ और सूखे के समय राहत आपदा देती है, यह समय व्यापारी भाईयों के लिए भी किसी विषम आपदा से कम नहीं है। सरकार को व्यापारी वर्ग के लिए भी गंभीरता से सोचकर जल्द फैसला लेना चाहिये।