हिसार,
हरियाणा स्कूल लेक्चरर्स एसोसिएशन ( हसला ) के जिला प्रधान दलबीर पंघाल ने आज एक बयान जारी कर बताया कि हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में नियुक्त 1983 पीटीआई शिक्षकों की सेवाएं निरस्त कर दी हैं जिसके कारण उनके परिवारों पर रोजी रोटी का सकंट आ गया है। जिला प्रधान ने कहा कि चयन प्रक्रिया के लिए चयन बोर्ड जिम्मेदार था न कि कर्मचारी वर्ग। उन्होंने हसला की ओर ने हरियाणा सरकार से गुहार लगाई है कि मानवीय आधार पर 1983 पीटीआई अध्यापकों के परिवारों के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए इन पीटीआई शिक्षकों की गंभीरता से पैरवी करे। उन्होंने कहा कि सेवाएं निरस्त होने से इनके परिवारों पर बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। जिला प्रधान दलबीर पंघाल ने कहा कि संकट की इस घड़ी में हसला पीडि़त पीटीआई अध्यापकों के साथ खड़ा है।
