फसल अवशेष जलाने पर होगी कड़ी कार्रवाई : उपायुक्त बिढ़ान

उपायुक्त ने किया आह्वान, किसान जिला को प्रदूषण मुक्त बनाने में दें योगदान
सिरसा,
प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान द्वारा जिला में फसल अवशेष जलाने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है। फसल अवशेषों को जलाने से न केवल मिट्टी की पैदावार क्षमता घटती है बल्कि स्वास्थ्य के साथ वायु प्रदूषण के स्तर में कई गुणा वृद्धि होती है। उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने किसानों से आह्वान किया कि फसल कटाई के उपरांत फसल अवशेषों को न जलाएं और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए अपने जिला को प्रदूषण मुक्त बनाने में हर संभव योगदान दें। इसके अलावा दूसरों को भी फसल अवशेष न जलाने के लिए प्रेरित करें।
आदेशों के अनुसार संबंधित एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में स्थिति की लगातार निगरानी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधिकार क्षेत्र में फसल अवशेष जलाने का मामला न हो। इसके अलावा कोई भी क्षेत्र अधिकारी ऐसी घटना को रोकने में बिना कार्रवाई के विफल रहता है तो इसे ड्यूटी में कोताही माना जाएगा और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति फसल अवशेष जलाता पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित धाराओं के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रशासन द्वारा फसल अवशेष जलाने को रोकने के लिए खंड व ग्राम स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। किसी भी प्रकार के फसल अवशेष जलाने की घटना सामने आने पर कमेटी द्वारा संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी निगरानी के लिए उप निदेशक कृषि को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा सरपंच / ग्राम सचिव / नंबरदार / फील्ड राजस्व कर्मचारी / कृषि फील्ड स्टाफ सभी सहायता प्रदान करेगा। इसके अलावा जिला में एक भी फसल अवशेष जलाने की घटना न हो इसके लिए जिले के तहसीलदारों / नायब तहसीलदारों / बीडीपीओ को भी प्रभावी कदम उठाने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ-साथ फसल अवशेष जलाने वाले संबंधित क्षेत्रों में जरूरत अनुसार पुलिस की सहायता भी ली जा सकती है।
बॉक्स
निगरानी के लिए 7 टीमों का गठन
जिला में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए उपायुक्त के निर्देशानुसार 7 टीमों का गठन किया गया है जिसमें खंड स्तर पर संबंधित तहसीलदार / नायब तहसीलदार, बीडीपीओ व बीएओ, एडीओ को शामिल है। इसके अलाव गांव स्तर पर निगरानी के लिए संबंधित सरपंच, ग्राम सचिव, पटवारी, नंबरदार की ड्यूटी रहेगी।