सरकार के फैसले को लेकर रोडवेज तालमेल कमेटी की बैठक 31 मई को
हिसार,
राज्य सरकार द्वारा रोडवेज विभाग में पहले किलोमीटर स्कीम तथा अब वर्ष 2016-17 की पॉलिसी के तहत निजी बसों को नेशनल हाईवे पर रूट परमिट देने का रोडवेज तालमेल कमेटी विरोध करती है।
यह बात रोडवेज तालमेल कमेटी के वरिष्ठ सदस्य एवं हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान दलबीर किरमारा ने डीसी ऑफिस में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बुलाई गई परिवहन विभाग के उच्चाधिकारियों की बैठक में कही। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलतेे उत्पन्न स्थिति में सरकारी अधिकारी व कर्मचारी सरकार के साथ खड़े हैं। इसके बावजूद सरकारी विभागों का निजीकरण किया जा रहा है, जिसका रोडवेज तालमेल कमेटी विरोध करती है। दलबीर किरमारा ने कहा कि रोडवेज तालमेल कमेटी सरकार से मांग करती है कि इस प्रक्रिया को रोक कर तालमेल कमेटी का पक्ष व सुझाव सुनने के लिए तालमेल कमेटी को समय दिया जाए।
राज्य प्रधान दलबीर किरमारा ने कहा कि तालमेल कमेटी द्वारा पहले ही वर्ष 2016-17 की पॉलिसी का विरोध करते हुए 4 दिन की हड़ताल की थी और इसको लेकर सरकार से समझौता हुआ था कि यह परमिट नहीं दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब सरकार अपने द्वारा किए गए समझौते से मुकर रही है और विभाग को निजीकरण की ओर धकेल रही है, जो सही नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार के इस फैसले को लेकर 31 मई को रोडवेज तालमेल कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सरकार के फैसले की समीक्षा की जाएगी।
