हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर महानिदेशक के नाम सौंपा ज्ञापन
हिसार,
प्रदेश सरकार व परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तावित स्टेज कैरिज स्कीम 2016 के विरोध में और कर्मचारियों की मांगों को लेकर हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी ने आज सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए रोष प्रदर्शन कर हिसार डिपो महाप्रबंधक को विभाग महानिदेश के नाम सौंपा ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व डिपो प्रधान राजपाल नैन, राम सिंह बिश्रोई, रमेश माल व राजकुमार चौहान ने किया।
डिपो प्रधान राजपाल नैन, राम सिंह बिश्रोई, रमेश माल व राजकुमार चौहान ने कहा कि परिवहन मंत्री व उच्च अधिकारियों के साथ अनेक बार मीटिंगों में विभाग का निजीकरण नहीं करने व कर्मचारियों की मांगों को लागू करने के वायदे किये गये। इसके बावजूद सरकार व विभाग उच्चाधिकारी रोडवेज का निजीकरण करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। इसी के तहत सरकार स्टेज कैरिज स्कीम 2016 को लागू करना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित स्टेज कैरिज स्कीम 2016 विभाग हित व जनहित में न होकर प्राइवेट बस ऑप्रेटरों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चोर दरवाजे से अपने निजी लोगों व पंूजीपतियों लाभ पहुंचाना चाहती है और गरीब जनता की परिवहन सुविधा छीन कर ताकतवर लोगो के हाथों में सौंपना चाहती है। उन्होंने कहा कि स्टेज कैरिज स्कीम 2016 को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जनता की मांग अनुसार 273 मुख्य मार्गों पर पहले से ही हरियाणा रोडवेज की बसें बेहतर परिवहन सेवा उपलब्ध करवा रही हैं। प्रस्तावित स्टेज कैरिज स्कीम 2016 के तहत इन 273 मार्गों पर प्राइवेट बस मालिकों को रूट परमिट देने की योजना बनाई जा रही है। इन मार्गों पर 1993 की परिवहन नीति के तहत प्राइवेट रूट परमिट देकर ग्रामीण जनता को परिवहन सेवा देने और बेरोजगारों को रोजगार देने के उद्देश्य से लागू की गई थी, लेकिन अब ये बसें सोसाइटी का ना होकर एक मलिक की हो गई हैं।
के विरोध में प्रदेश के रोडवेज कर्मचारियों द्वारा अप्रैल 2017 में तालमेल कमेटी के आह्वान पर चार दिन की हड़ताल की गई। उस समय निवर्तमान परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार के साथ 13 जून 2017 को तालमेल कमेटी की हुई बैठक में स्टेज कैरिज स्कीम 2016 रद्द करने का निर्णय लिया गया है। सरकार द्वारा स्टेज कैरिज स्कीम रद्द करने का शपथ पत्र माननीय हाईकोर्ट में भी दिया गया। हाईकोर्ट द्वारा स्टेज कैरिज स्कीम को रद्द करने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि प्राइवेट ऑपरेटरों द्वारा स्टेज कैरिज स्कीम रद्द करने के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय पर स्टे जारी रखा व फरवरी 2020 में स्टेज कैरिज स्कीम 2017 रद्द करने का निर्णय लिया गया व स्टेज कैरिज स्कीम 2016 रद्द करने या संशोधन करने बारे सरकार को छुट दी गई। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार पूंजीपतियों के मोह में इतनी फंस चुकी हैं कि सरकार ने स्टेज कैरिज स्कीम रद्द करने की बजाए स्कीम में संशोधन करने के लिए जल्दबाजी में 26 मई से वीडियो कांफ्रेंसिंग से मीटिंग बुलाकर प्राइवेट बस मालिकों व यूनियनों के सुझाव मांग कर निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। तालमेल कमेटी नेताओं द्वारा सुझाव व एतराज देने के लिए समय मांगा, लेकिन समय नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि वीडियो कांफ्रेंसिंग मीटिंग में यूनियनों के प्रतिनिधियों द्वारा रखें गए सुझाव व एतराज को दरकिनार करके केवल प्राइवेट ऑपरेट्ररों व अधिकारियों के सुझाव को गम्भीरता से सुना गया।
कर्मचारी नेताओं ने कहा कि तालमेल कमेटी मांग करती है कि स्टेज कैरिज स्कीम को रद्द कर बढ़ती आबादी के अनुसार प्रति वर्ष 2000 सरकार बसें शामिल कर परिवहन विभाग के बेड़े में 14 हजार बसें शामिल की जाएं, जिससे जनता को बेहतर व सुरक्षित परिवहन सेवा मिले और बेरोजगार युवाओं को स्थाई रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि यदि तालमेल कमेटी के सुझावों व एतराज को दरकिनार करके विभाग में स्टेज कैरिज स्कीम लागू की गई तो हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी 16 से 29 जून तक प्रदेश के सभी डिपूओं में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करके आंदोलन की शुरूआत करेगी, जिसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार व विभाग के उच्चाधिकारियों की होगी।
