हिसार

अवैध कब्जे व अतिक्रमण हटाने की मांग पर निगम कार्यालय के समक्ष 22 से धरना देंगे अनिल महला

बार-बार शिकायत के बावजूद नोटिस देने के अलावा आगे नहीं बढ़ती निगम की कार्रवाही

हिसार,
सांझा मोर्चा के अध्यक्ष एवं समाजसेवी अनिल महला ने नगर निगम क्षेत्र में सरकारी जगहों से अवैध कब्जे व अतिक्रमण हटवाने की मांग पर 22 जून से नगर निगम कार्यालय के समक्ष धूप व बारिश में धरना देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वे पिछले कई वर्षों से अवैध कब्जे व अतिक्रमण हटवाने की शिकायत दे रहे हैं लेकिन नोटिस देने की खानापूर्ति के अलावा कोई कार्रवाही नहीं होती। धरना देने से संबंधित नोटिस व ज्ञापन उन्होंने निगम आयुक्त अशोक गर्ग को सौंपा है।
निगम आयुक्त को सौंपे नोटिस व ज्ञापन में अनिल महला ने कहा है कि चंदूलाल गार्डन में सडक़ पर 8 फुट का कब्जा है, जिसे हटाया नहीं जा रहा जबकि ये टीपीसी 4 के तहत कालोनी है व इसका नक्शा वे तत्कालीन एमई सुरेश गोयल को दे चुके हैं, जो उन्होंने गायब कर दिया। खास बात ये है कि उनकी शिकायतों के बाद अवैध कब्जे निर्मित हुए हैं। ज्ञापन में उन्होंने मांग की कि बच्चों की शमशान घाट की अवैध कब्जे की दुकानों का मलबा हटवाकर उसे समतल करवाया जाए, बीकानेर चौक से टेलीफोन एक्सचेंज तक की ग्रीन बेल्ट का संपूर्ण अतिक्रमण हटवाया जाए। उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों की शिकायत वे मुख्यमंत्री, गृह व निकाय मंत्री, मुख्य सचिव, पीएम व सीएम विंडो में दे चुके हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात वाला रहा। अगर इन तीनों शिकायतों का 21 जून तक निवारण नहीं होता तो वे 22 जून को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कड़ी धूप व बारिश में धरना देंगे और कार्रवाही न होने तक धरना जारी रहेगा।
अनिल महला ने अपने ज्ञापन में यह भी मांग की है कि हिसार में सभी होटलों, बेंक्वेंट हाल व अन्य कमर्शियल शोरूमों की पार्किंग कहीं नहीं है, इनकी पूरी जांच करवाकर जिम्मेवार अधिकारियों पर कार्रवाही की जाए व बिना पार्किंग कमर्शियल गतिविधियों पर रोक लगाई जाए, नई क्लॉथ व मेडिकल मार्केट से 43 अवैध कब्जाधारियों को हटाया जाए, पुरानी सब्जी मंडी चौक के पास से सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटवाया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक सरकारी जमीन से अवैध कब्जे व अतिक्रमण नहीं हटेंगे, तब तक कार्यदिवस के दौरान निगम कार्यालय के समक्ष उनका धरना जारी रहेगा। उन्होंने अपने ज्ञापन व नोटिस की प्रति मुख्यमंत्री, गृह व निकाय मंत्री, उपायुक्त व एसडीएम को भी सूचनार्थ भेजी है।

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