अधिकारियों को दिए लंबित मामलों को निपटाने के निर्देश
हिसार,
उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने कहा है कि राज्य में उद्योगों को बढावा देने के लिए सरकार द्वारा इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत 10 करोड़ रुपए तक की लागत तथा एक एकड़ भूमि तक उद्योग लगाने की सभी औपचारिकताओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है, ताकि उद्यमियों को बेवजह विभागों के चक्कर न लगाने पड़ें। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लीयरेंस कमेटी गठित की गई है।
उपायुक्त डा. प्रियंका सोनी शुक्रवार को इस कमेटी की 50वीं बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के पास लंबित आवेदनों की समीक्षा कर रही थी। समीक्षा के दौरान जिला उद्योग केन्द्र के संयुक्त निदेशक इतबार सिंह ने अवगत करवाया कि डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटइन्वेस्टहरियाणाडॉटआइएन पोर्टल पर प्राप्त उद्योगों से संबंधित सेवाओं के कुल 46 मामलें अभी लंबित हैं, इनमें 9 सेवाओं के मामले दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, 2 मामले टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, एक मामला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, एक मामला शहरी स्थानीय निकाय तथा 2 मामले श्रम विभाग के स्तर पर लंबित हैं। इसी प्रकार से टॉवर संबंधी सेवाओं के 2 मामले एचएसवीपी, 10 मामले पीडब्ल्यूडी बीएंडआर, 5 मामले डीडीपीओ, 5 मामले नगर निगम हिसार, 4 मामले नगर परिषद हांसी तथा 5 मामले बरवाला, उकलाना तथा नारनौंद नगरपालिकाओं के स्तर पर लंबित हैं।
उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने इन विभागों के अधिकारियों को सख्त हिदायत जारी करते हुए कहा कि लंबित पड़े सेवाओं के सभी मामलों को नियमानुसार जल्द से जल्द निपटाया जाए। तय समय सीमा में मामलों को निपटान न करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही को तय किया जाएगा।
