उपायुक्त का आश्वासन झूठा निकला : शमशेर
हिसार,
विभिन्न मांगों पर लघु सचिवालय के समक्ष किसान सभा की ओर से दिया जा रहा धरना मंगलवार को 42वें दिन भी जारी रहा। किसान तीन कृषि कानूनों को वापिस लेने, समर्थन मूल्य पर खरीद गारंटी कानून बनाने, गेहूं का पूरा उठान व भुगतान, खरीफ 2020 जलभराव, ओलावृष्टि, अंधड़ से बर्बाद हुई फसलों की गिरदावरी अनुसार बीमा कंपनी से पूरा मुआवजा दिलवाने, बीमा कंपनी पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करने, नहरों में पानी छोडऩे, जल घरों और जोहड़ों में पीने का पूरा पानी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। आज के धरने की अध्यक्षता अजीत सिंह लाडवा ने की जबकि जिला सचिव सतबीर धायल ने संचालन किया।
जिला प्रधान शमशेर सिंह नंबरदार ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि तीन कृषि कानूनों को रद करवाने की लड़ाई तो केंद्र सरकार के साथ चल रही है परंतु लघु सचिवालय पर जिला भर के किसान पिछले 42 दिनों से अपनी स्थानीय मांगों को लेकर बेमियादी धरने पर बैठे हैं ङ्क्षकतु प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। गत 17 मई को उपायुक्त ने धरनास्थल पर पहुंचकर आश्वासन दिया था कि मुआवजा जल्द ही मिलेगा, नहरों में पानी आएगा, जलघरों व जोहड़ों में पानी छोड़ा जाएगा, मोल पानी लेकर नहीं पीना पड़ेगा, गेहूं का पूरा उठान व भुगतान होगा परंतु आज तक एक भी समस्या का समाधान सरकार व जिला प्रशासन ने नहीं किया इसलिये आंदोलन तेज किया जाएगा।
जिला सचिव सतबीर धायल ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा किसानों की समस्याओं का समाधान करना तो दूर पुलिस प्रशासन किसानों से दुव्र्यवहार करने में लगा हुआ है। स्वयं पुलिस अधिकारी गालियों द्वारा प्रताडि़त करते हैं। किसान समझदारी से काम लेते हैं अन्यथा जान बूझकर टकराव की स्थिति पैदा की जाती है। सरकार को ऐसे पुलिस अधिकारियों पर अंकुश लगाना चाहिये अन्यथा बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। धरने को सूबेङ्क्षसह बूरा, सुनील पृथ्वी गोरखपुरिया, शीलू नैन, राजेश सिंधु, राजेश नम्बरदार गोरखपुर, पालाराम, महाबीर, राजमल नम्बरदार सिंघराण, राजबीर सरपंच न्योली, का. सुरेश कुमार, पृथ्वी, बदलूराम सुरेवाला, विरेन्द्र बागोरिया, महेन्द्र सिंह जांगड़ा आदि ने संबोधित किया।
