सार्वजनिक संपत्ति बेचने के विरोध में सर्व कर्मचारी संघ एक सितंबर को करेगा प्रदर्शन : गौतम

हिसार,
सरकार द्वारा नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन नीति के तहत सार्वजनिक संपति को कौडिय़ों के भाव बेचने के विरोध में सर्व कर्मचारी संघ एक सितंबर को उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करेगा।
सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान सुरेंद्र यादव, जिला सचिव नरेश गौतम, वरिष्ठ उपप्रधान राजेश बागड़ी व सह सचिव अशोक सैनी ने बताया कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व की सरकार नव उदारीकरण की नीतियों को लागू करने में अभी नहीं तो कभी नहीं का टारगेट लेकर लगातार आगे बढ़ती जा रही है। कोरोना काल में आमजन की मजबूरियों का फायदा उठाकर पहले जनता के खून-पसीने से खड़े किए गए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा, सेल, भेल, तेल, रक्षा उत्पादन की सेवाओं का निजीकरण किया गय। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए एनएमपी के अंतर्गत 26 हजार 700 किलोमीटर सडक़ें, 400 रेलवे स्टेशन व 150 ट्रेनें, 42 हजार 300 किलोमीटर लंबी पावर ट्रांसमिशन लाइन, 8000 किलोमीटर नेशनल गैस पाइप लाइन, पावर जनरेशन 5000 मेगावाट, 4000 किलोमीटर ऑयल पाइन लाइन, एमटीएनएल व बीएसएनएल के टावर, 150 कोयला प्रोजेक्ट, हवाई अड्डे, बंदरगाह, स्टेडियम, वेयर हाऊस के गोदाम व अर्बन रियल एस्टेट की बेशकीमती संपत्तियों को देश व विदेशी पूंजीपतियों को कौडिय़ों के भाव सौंप कर छह लाख रुपए जुटाने का ऐलान किया है। सर्व कर्मचारी संघ सरकार के इस कदम का विरोध करता है और इसको लेकर एक सितंबर को उपायुक्त कार्यालयों पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा जाएगा।
जिला सचिव नरेश गौतम ने बताया कि स्थानीय स्तर पर कर्मचारियों में प्रशासन के प्रति गहरा रोष है क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित बहुत सी केटेगिरी को लंबे समय से डीसी रेट की बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिल रहा है। सर्व कर्मचारी संघ के शिष्टमंडल के साथ सहमति के बाद भी अनुभव के आधार पर डीसी रेट लागू करने के वायदे को उपायुक्त कार्यालय द्वारा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि जनस्वास्थ्य एवं बीएंडआर में कार्यरत सैंकड़ों आऊटसोर्सिंग कर्मचारियों को 8-10 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। जनस्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को बाहर कर उनकी जगह सिफारिश के आधार पर कर्मचारी लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 1 सितंबर के प्रदर्शन में जिला के सभी ब्लॉकों के कर्मचारी भागीदारी करेंगे।