हिसार,
श्रम एवं रोजगार मंत्राालय की ओर से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के यूनिक पहचान पत्र बनाने के लिए राष्टï्रीय पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जा चुकी हैं। श्रमिकों को यूनीक आईडी की सुविधा निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।
उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी श्रमिकों का राष्ट्रीय स्तर पर डाटा-बेस तथा यूनिक आई कार्ड जारी करने के लिये ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण का कार्य श्ुारू किया जा चुका है। पंजीकरण के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार, प्रवासी मजदूर, घेरलू नौकर, छोटे किसान, कृषि व इससे संबंधित अन्य क्षेत्रों में लगे मजदूर, पशुपालक, स्वरोजगार कर्मी, स्ट्रीट वैंडरस, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, मछली पालक मजदूर, छोटे दुकानदार, रेहड़ी व फड़ लगाने वाले, घरेलू कामगार, कारपेंटर, पलम्बर, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, टैक्सी चालक, मनरेगा श्रमिक, लोडिंग अनलोडिंग में लगे मजदूर व अन्य सभी श्रमिक जो कि किसी भी सरकारी सेवा व संगठित क्षेत्र में कार्यरत नहीं हैं तथा पीएफ, ईएसआई व एनपीएस के खाताधारक व आयकरदाता नहीं हैं, आयु 18 से 59 वर्ष के बीच है, वे सभी अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र/नागरिक सुविधा केंद्र पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
सहायक श्रम आयुक्त मनीष कुमार ने बताया कि श्रमिकों को यूनिक आईडी कार्ड के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार द्वारा असंगठित श्रमिकों के लिये चलाई जा रही व भविष्य में शुरू होने वाली सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस पंजीकरण के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकारों के पास किन-किन वर्ग, कायक्षेत्र में असंगठित श्रमिक कार्यरत हैं तथा उनकी संख्या राज्यवार कितनी है तथा इन श्रमिकों की गतिविधियां किस राज्य से किस राज्य में आने-जाने की रहती हैं उसको आसानी से चिन्हित किया जा सकेगा। साथ ही उनके लिए आवश्यक सामाजिक सुरक्षा व अन्य कल्याणकारी योजनाओं को बनाने में सुविधा रहेगी। आपदा के समय इन असंगठित श्रमिकों की पहचान तथा उन्हें मूलभूत आवश्यक सुविधाएं पहुंचाने में भी यह राष्टï्रीय अंसगठित पंजीकरण डाटाबेस बहुत ही सहयोगी व लाभकारी सिद्ध होगा। उन्होंने बताया कि आवदेन के लिए आवेदक के पास अपना आधार कार्ड, बैंक खाता की कॉपी और मोबाईल नंबर जो आधार नंबर से जुड़ा हो दस्तावेज होने आवश्यक है। सभी नागरिक सुविधा केन्द्र, अटल सेवा केन्द्रों पर यह पंजीकरण निशुल्क होंगे तथा इसके लिये कोई भी फीस देय नहीं होगी।
असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की यूनिक आईडी बनाने के लिए पंजीकरण शुरू : उपायुक्त
