हिसार,
बेहतर व सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था के लिए निचली अदालतों को भी मजबूत बनाने की जरूरत है । इनेलो संसदीय दल के नेता व हिसार से युवा सांसद दुष्यंत चौटाला ने लोकसभा में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन अधिनियम 2017 पर चर्चा के दौरान यह बात कही। इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने इस बिल पर चर्चा करते हुए देश की न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाने को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
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उन्होंने कहा कि संविधान में वेतन व सेवा शर्तों को लेकर प्रावधान है कि वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन बढ़ेगा और संसद भी उसी आधार पर काम करेगी। आज हम उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जजों के वेतन बढ़ाने की बात तो कर रहे है परंतु आज की मौजूदा न्यायिक व्यवस्था में जो सबसे ज्यादा मेहनत करते है वे निचली अदालतों और ग्राम न्यायालय के जज कर रहे है। उन्होंने सम्बन्धित मंत्री महोदय से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या सरकार उनका वेतन बढ़ाने का विचार कररही है या नही। सांसद चौटाला ने कहा कि आज निचली अदालतों को मजबूत बनाने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। नौकरी की तलाश है..तो जीवन आधार बिजनेस प्रबंधक बने और 3300 रुपए से लेकर 70 हजार 900 रुपए मासिक की नौकरी पाए..अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे।
मुकदमों के औसतन निष्पादन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय में दीवानी मुकदमे के निष्पादन के लिए 12 से 15 साल तो वंही आपराधिक मुकदमो की सुनवाई में लगभग 5 से 7 साल लग जाते है।
सांसद चौटाला ने डी टी सी के एक मुकदमे का उदाहरण देते हुए कहा कि डी टी सी के एक कंडक्टर ने पांच रुपए की चोरी की थी जिसका फैसला हाल ही में आया है। यह चोरी 1970 के दशक में हुई थी और फैसला 2017 में आया। पांच रुपये की रिकवरी के लिये सरकार इसकी पुनरावलोकन याचिका लेकर उच्चतम न्यायालय में लेकर गयी, जिसमे 15 साल लगे। उन्होंने व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार से पूछा कि क्या हम ऐसी पेंडेंसी के लिये जजो का वेतन बढ़ाने जा रहे है। पत्रकारिकता के क्षेत्र में है तो जीवन आधार न्यूज पोर्टल के साथ जुड़े और 72 हजार रुपए से लेकर 3 लाख रुपए वार्षिक पैकेज के साथ अन्य बेहतरीन स्कीम का लाभ उठाए..अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे।
युवा सांसद ने बिल पर बोलते हुए न्यायाधीशों की जिम्मेदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इस बिल के माध्यम से जजो के वेतन बढ़ाने के साथ साथ उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही लोकसभा व राज्यसभा की तर्ज पर विधि मंत्रालय के पोर्टल पर लाइव दिखाई जाए। उन्होंने सरकार से न्यायधीशों के खाली पदों को भरने पर भी जोर दिया। सभा के बाद सांसद दुष्यंत चौटाला ने बताया कि आज उच्चतम न्यायालय के चपरासी की तनख्वाह 50000 रुपये तो स्टेनो की तनख्वाह 85000 रुपये तक है परंतु नीचली अदालतों के जजों के वेतन उनके पद के हिसाब से काफी कम है।
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