फतेहाबाद

सरकार के प्रति जनता में गुस्सा, निजात पाने के लिए बैचेन : नीलोत्पल बसु

टोहाना(नवल सिंह)
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के टोहाना में चल रहे तीन दिवसीय राज्य सम्मेलन में आखिरी दिन आज कामरेड सुरेन्द्र सिंह को दोबारा पार्टी का राज्य सचिव चुना गया। इसके साथ ही 9 सदस्यीय सचिवमंडल तथा 30 सदस्यीय राज्य कमेटी का चुनाव भी सर्वसम्मति से हुआ। सचिव मंडल में इन्द्रजीत सिंह, सत्यपाल सिवाच, शकुंतला जाखड़, प्रदीप सिंह, दयानंद पुनिया, जयभगवान, जगतार सिंह, प्रेमचंद चुने गए। इससे पहले राज्य सचिव द्वारा कल पेश की गई रिपोर्ट पर 40 प्रतिनिधियों ने बहस में हिस्सा लिया।

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बहस के बाद पार्टी की राजनीतिक सांगठनिक रिपोर्ट में सर्व सम्मति से स्वीकार की गई। पार्टी ने आह्वान किया है कि शहीदी दिवस 23 मार्च को पार्टी प्रदेश भर में संकल्प दिवस मनाएगी तथा कृषि संकट के मद्देनजर 23 मार्च से 31 मार्च तक सरसों व अन्य द्बक्तसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पूरी द्बक्तसल की सरकार द्वारा खरीद की गांरटी करने के लिए प्रदेश भर में आयोजन किए जाएंगे और मंडियों में जाकर मौका मुआयना व हस्तक्षेप किया जाएगा।

सम्मेलन में रतिया के इलाके में घग्गर नदी को प्रदूषण मुक्त करने व इसमें साफ पानी छोडऩे व प्रदूषित जल से फैलने वाली गंभीर बीमारियों पर रोकथाम के लिए, प्रदेश में आवारा पशुओं से होने वाले फसल को नुकसान व नागरिकों की दुर्घटनाओं की विरोध में, शिक्षा और रोजगार की समस्याओं बारे और सरकार द्वारा पक्की भर्ती के लिए, महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों और अपराध के चलते उनके संवैधानिक अधिकारों के हनन के खिलाफ तथा प्रदेश में चले आशा-आंगनबाड़ी, मिड डे मील वर्कर्स के आंदोलनों को बधाई देते हुए प्रस्ताव स्वीकार किए।
15वें राज्य सम्मेलन का समापन पार्टी के केन्द्रीय सचिवमंडल सदस्य पूर्व सांसद का. नीलोत्पल बसु ने किया। अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा कि आज देश और प्रदेश की मेहनतकश जनता भाजपा सरकार की नीतियों की चौतरफा मार की शिकार है। लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा है और वो इन हालात से निजात पाने के लिए बेचैन है। ऐसे हालात में माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को जनता के अलग-अलग हिस्सों को उनके रोजी-रोटी के सवालों पर संगठित करते हुए तीखे आंदोलन करने होंगे। इन आंदोलनों के दम पर पार्टी को अपना जनाधार बढ़ाना होगा और हरियाणा में भी मौजूदा पार्टियों से अलग जनता के हित की नीतियों के आधार पर वामपंथी-जनवादी विकल्प खड़ा करना होगा।

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