हिसार

हुडा के उच्चाधिकारियों व कानूनी अधिकारियों की जमीन मालिकों से मिलीभगत से आ रही एन्हासमेंट : किरमारा

हिसार,
जिला रेजीडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन ने सेक्टरों पर बार-बार डाली जा रही एन्हासमेंट को हुडा विभाग के उच्चाधिकारियों व विभाग के कानूनी अधिकारियों की जमीन मालिकों से सांठगांठ का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि जिन-जिन अदालतों में एन्हासमेंट के केस चले, उन अदालतों में विभाग के कानूनी अधिकारियों ने अपना मुंह पूरी तरह से बंद रखा और वे अपने ही विभाग का पक्ष नहीं रख पाए वहीं विभाग के उच्चाधिकारियों ने मिलीभगत के चलते 18 साल के बाद एन्हासमेंट की राशि में ब्याज जोड़कर भेजना शुरू कर दिया, जो बहुत बड़ी मिलीभगत की तरफ इशारा करता है लेकिन अब एन्हासमेंट के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी और इसकी रणनीति 1 अप्रैल को रोहतक में होने वाली बैठक में तय होगी।
एक बयान में एसोसिएशन के प्रधान दलबीर किरमारा, महासचिव त्रिलोक बंसल व वरिष्ठ उप प्रधान बलवान गुज्जर ने कहा कि हुडा विभाग के उच्चाधिकारी वर्षों पुराने आदेशों पर कुंडली मारे बैठे रहे, जिसका खामियाजा केवल हिसार ही नहीं बल्कि प्रदेशभर के सेक्टरों में रहने वालों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो हुडा विभाग दावा करता है कि वह सस्ती कीमत पर प्लॉट व रहने को मकान उपलब्ध करवाता है लेकिन वे सेक्टरवासियों पर किसी न किसी समय कोई नया बोझ डालते ही रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग के कानूनी अधिकारी वेतन तो सरकार से लेते हैं लेकिन हक अदा जमीन मालिकों की तरफ करते हैं, इसलिए वे जमीन मालिकों द्वारा किये गये केस पर अपना मुंह बंद रखते हैं और अपने ही विभाग की पैरवी करने में शर्म महसूस करते हैं।
दलबीर किरमारा ने कहा कि प्रदेशभर के सेक्टरों में रहने वाले लोग बार-बार डाली जा रही एन्हासमेंट से परेशान व पीडि़त है। ऐसे में अब केवल जिला स्तर पर ही नहीं बल्कि प्रदेश स्तर पर एन्हासमेंट के खिलाफ संघर्ष छेड़ा जाएगा। इस संघर्ष की रूपरेखा तय करने के लिए 1 अप्रैल को रोहतक में प्रदेश के सेक्टरवासियों व एसोसिएशन पदाधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें आर-पार के संघर्ष पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एन्हासमेंट के जो नोटिस सेक्टरवासियों को सही समय पर मिले हैं, वह एन्हासमेंट उन्होंने भर रखी है। जो वर्षों पुरानी एन्हासमेंट है और ब्याज सहित भेजी गई है, उसके लिए विभाग के उच्चाधिकारी व कानूनी अधिकारी जिम्मेवार है तो ऐसे में उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि इस एन्हासमेंट को सरकार से भरवाया जाए ताकि सेक्टरवासियों को राहत मिल सके।

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