पटियाला(अनूप गोयल)
जिला परिषद पटियाला और जिले की 8 पंचायत समितियों के साथ-साथ वर्ष 2018-19 के लिए जिले में मनरेगा के अंतर्गत होने वाले कार्यों का वार्षिक बजट आज जिला परिषद की जनरल हाऊस बैठक में सर्वसम्मति के साथ पास कर दिया गया। बैठक दौरान जिला परिषद का वार्षिक 37 करोड़ 54 लाख रुपए और मनरेगा का 95 करोड़ 12 लाख रुपए का बजट पास कर दिया गया।
जिला परिषद के चेयरमैन जसपाल सिंह कल्याण की अध्यक्षता व अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर शौकत अहमद परे, जिला परिषद पटियाला के सचिव और अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी चरनजोत सिंह वालिया, डी.डी.पी.ओ. सुरिन्दर सिंह ढिल्लों की मौजूदगी में हुई इस बैठक में हाऊस की तरफ से जिला परिषद पटियाला का साल 2018-19 का 37,75,00,000 रुपए का बजट पास किया गया। इसी तरह जिले की पंचायत समितियों के भी साल 2018-19 के बजट सर्वसम्मति के साथ स्वीकृत किए गए।
हाऊस ने मनरेगा स्कीम के अंतर्गत साल 2018-19 के लेबर बजट को मंजूरी दी। अगले चालू वित्त वर्ष दौरान 11,382 काम का लक्ष्य रखा गया है जिससे 24,29,190 मैनडेज जैनरेट होने की संभावना है। यह बजट तकरीबन 95.13 करोड़ का रखा गया है। इसके साथ गांवों में रूरल कनैक्टीविटी, खेल मैदान, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र, सांझे स्थानों पर पौधे लगाने के काम और बाढ़ रोकथाम के कार्य लिए गए हैं।
पिछले चालू वित्त वर्ष दौरान 40.73 करोड़ रुपए के काम किए गए हैं जिसके साथ 1,43,565 दिनों का रोजगार लोगों को दिया गया है। इस साल दौरान 44 आंगनबाड़ी सैटरों, प्लांटेशन 65, फिशरीज 4, फ्लड कंट्रोल के 40, लैंड डिवैल्पमैंट के 656, रैनोवेशन ऑफ पोंड के 347, रूरल कनैक्टीविटी के 674, पार्क 18 और नर्सरियों के 7 प्रोजैक्ट तैयार किए गए थे।
ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत साल 2011 के आर्थिक आंकड़ों के आधार पर पहचान हुए व्यक्तियों की ग्राम सभाओं द्वारा तस्दीक के बाद 3267 लाभपात्री योग्य डाले गए थे और अब तक 2811 लाभपात्रों की रजिस्ट्रेशन की जा चुकी है। अब तक 778 लाभपात्रियों को ग्रांट स्वीकृत की जा चुकी है और अब तक 549 व्यक्तियों को पहली किस्त व 210 व्यक्तियों को दूसरी किस्त की राशि रिलीज की जा चुकी है।
स्कीम के अंतर्गत प्रति लाभपात्री को घर बनाने के लिए 3 किस्तों में 1,20,000 रुपए की सबसिडी दी जाती है और लाभपात्री खुद लेबर करके अपना घर अपनी मर्जी अनुसार तैयार कर सकता है।लेबर की अदायगी मनरेगा स्कीम के अंतर्गत दी जाती है। घर मुकम्मल होने के बाद मनरेगा के अंतर्गत लाभपात्री को शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए की राशि भी जारी की जाती है।
