हिसार (राजेश्वर बैनीवाल)
राज्य सरकार ने प्रदेश की आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए मानदेय बढ़ौतरी का पत्र जारी कर दिया है। पत्र के अनुसार आंगनवाड़ी वर्करों व हेल्परों के मानदेय में काफी इजाफा किया गया है। बढ़ा हुआ मानदेय इस वर्ष 1 फरवरी से लागू होगा। उधर, हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच से संबंधित आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर्स यूनियन ने राज्य सरकार द्वारा जारी किये गए पत्र को वादाखिलाफी व आंगनवाड़ी महिलाओं की भावनाओं से खिलवाड़ बताते हुए आरोप लगाया है कि सरकार ने बातचीत के दौरान मानी गई मांगों को लागू न करके कथनी व करनी का फर्क साबित कर दिया है। यूनियन ने आंगनवाड़ी महिलाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिलवाने सहित अन्य मांगों पर आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है।
महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों एवं सभी महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों के नाम जारी किये गए पत्र में आंगनवाड़ी वर्करों के हेल्परों का मानदेय बढ़ौतरी करने का हवाला दिया गया है। वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 1/63/2005-5एफजी-2 दिनांक 20-4-2018 की सहमति का हवाला देते हुए निदेशालय ने अपने पत्र क्रमांक 3449-3618 सीडी-2डब्ल्यूसीडी 2018 दिनांक 23-4-2018 जारी करके सभी सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों एवं सभी महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को मानदेय बढ़ौतरी की जानकारी दी है। पत्र के अनुसार 10 वर्ष से अधिक की सेवा वाली आंगनवाड़ी वर्कर का मानदेय 8140 से 11 हजार 429 रुपये, 10 वर्ष से कम सेवा वाली वर्कर का मानदेय 8140 से 10 हजार 286 रुपए, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर का मानदेय 8140 से बढ़ाकर 10 हजार 286 रुपए तथा आंगनवाड़ी हेल्पर का मानदेय 3820 से बढ़ाकर 5715 रुपए किया गया है।
पिछले दिनों लगभग एक माह तक चले आंगनवाड़ी महिलाओं के आंदोलन के बाद हुई बातचीत के दौरान सरकार ने आंगनवाड़ी महिलाओं की अनेक मांगे मानी थी। आंदोलन के दौरान इन महिलाओं ने हिसार में कृषि मंत्री व सहकारिता मंत्री का घेराव किया, चम्मच-थाली प्रदर्शन किया, चंडीगढ़ में गिरफ्तारियां देने का प्रयास किया, लेकिन इन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया गया। यही नहीं, इन महिलाओं ने अपने हकों के लिए गिरफ्तारियां भी दी, जिस पर सरकार बातचीत को राजी हुई। आंदोलन के दौरान सभी आंगनवाड़ी केन्द्र बंद रहे, जिस पर सरकार ने इन महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी, लेकिन इस बार आरपार के संघर्ष की घोषणा कर चुकी आंगनवाड़ी महिलाएं सरकार की किसी चेतावनी से पीछे नहीं हटी, जिस पर सरकार को बैकफुट पर आते हुए आंदोलनकारियों से बातचीत करनी पड़ी और उनकी अनेक मांगे माननी पड़ी। सरकार द्वारा जारी किये गए मानदेय बढौतरी के पत्र को आंगनवाड़ी महिलाओं के आंदोलन की बड़ी जीत माना जा रहा है।
उधर, हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच से संबंधित आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर्स यूनियन ने राज्य सरकार द्वारा आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्परों के मानदेय बढ़ौतरी का पत्र जारी करने को पूरी तरह से वादाखिलाफी व इन महिलाओं की भावनाओं से खिलवाड़ बताया है। यूनियन ने कहा है कि आंगनवाड़ी महिलाओं के आंदोलन के दौरान हुई बातचीत में जो मांगे सरकार ने मानी थी, उनका पत्र में कोई जिक्र नहीं है। यूनियन की राज्य महासचिव जगमति मलिक एवं जिला प्रधान बिमला राठी ने कहा कि जारी पत्र के माध्यम से सरकार से दर्शा दिया है कि उसकी कथनी व करनी में कितना अंतर है। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी महिलाओं के आंदोलन के दौरान सरकार से हुई बातचीत में आंगनवाड़ी महिलाओं को कुशल व अर्धकुशल श्रमिक का दर्जा देने, उनका पीएफ काटने सहित कई अन्य मांगों पर सहमति बनी थी जबकि यूनियन की मांग थी कि आंगनवाड़ी वर्करों व हेल्परों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उन्हें कर्मचारियों के समान ही वेतन व भत्ते दिये जाएं। उन्होंने कहा कि निदेशालय का पत्र आंगनवाड़ी महिलाओं की मांगों के अनुसार नाकाफी है, इसलिए सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन जारी रहेगा क्योंकि उस समय आंदोलन स्थगित किया गया था, रद्द नहीं।
लघु सचिवालय सामने कल होगा धरना : राठी
यूनियन की जिला प्रधान बिमला राठी ने कहा कि 28 अप्रैल को लघु सचिवालय के समक्ष धरना देकर आंगनवाड़ी महिलाएं केन्द्र, हरियाणा व जम्मू सरकार के खिलाफ अपना रोष जताएंगी। धरने की तैयारियां पूरी कर ली गई है और इसमें सैंकड़ों महिलाएं शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर सहित देश के विभिन्न राज्यों में आंगनवाड़ी महिलाएं आंदोलन कर रही है, जिनकी तरफ केन्द्र व संबंधित सरकारों का कोई ध्यान नहीं है। यही नहीं, जम्मू में तो आंदोलनकारी महिलाओं पर बेरहमी से लाठीचार्ज तक किया गया है, जो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि 28 अप्रैल को दिये जाने वाले धरने पर इसी लाठीचार्ज व अमानवीय कार्रवाई का विरोध जताया जाएगा वहीं वेतन बढ़ौतरी बारे सरकार द्वारा की गई वादाखिलाफी की जानकारी भी आंगनवाड़ी महिलाओं को दी जाएगी।
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