हिसार,
हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ जिला हिसार की कोर कमेटी की बैठक जिला प्रधान सुरेंद्र सैनी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में संघ के राज्य प्रतिनिधिमंडल की अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा विभाग हरियाणा के साथ बैठक के बारे मे चर्चा की गई।
बैठक के बारे में बताते हुए राज्य उप महासचिव प्रभु सिंह ने बताया कि हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का एक प्रतिनिधि मण्डल प्रदेशाध्यक्ष सीएन भारती केे नेतृत्व में पंचकूला स्थित शिक्षा सदन में शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरा खण्डेलवाल से मिला तथा मांगों के संबंध में चर्चा की। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव केे अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग निदेशक राजीव रतन, मौलिक शिक्षा विभाग के निदेशक राजनारायण कौशिक एवं अतिरिक्त निदेशक राजीव प्रसाद भी शामिल रहे। वहीं अध्यापक संघ की ओर से प्रदेशाध्यक्ष के अलावा महासचिव जगरोशन, वरिष्ठ उपप्रधान जयवीर सिंह, कोषाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद, उपमहासचिव प्रभु सिंह, संगठन सचिव धर्मेन्द्र ढांडा, प्रेस सचिव वजीर सिंह, सचिव कंवरजीत सिंह, उपप्रधान कृष्णा सिवाच व जिला सचिव विजय पाल बैठक में शामिल रहे।
राज्य उपमहासचिव ने बताया कि बैठक में अनेक विभागीय मुद्दों पर सहमतियां बनीं। यद्यपि नीतिगत मुद्दों के संबंध में अपने हाथ खड़े करते हुए कहा कि इन पर निर्णय सरकार के स्तर पर लिए जा सकते हैं। अध्यापक संघ ने विस्तार से 31 मुख्य मांगों पर बातचीत की। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने संघ को आश्वासन दिया कि जिन विद्यालयों में साईंस व कॉमर्स स्ट्रीम दी जाएगी, उनमें सभी विषयों के प्राध्यापक देने सुनिश्चित किए जाएंगे। आवश्यकता अनुसार उर्दू, पंजाबी अध्यापक व प्राध्यापक के पद सृजित किए जाएंगे। वहीं कम्प्यूटर प्राध्यापक के पद भरने के लिए पहले ही सरकार को विभाग द्वारा लिखा जा चुका है। आगामी 2 माह जून व जुलाई विशेष तौर पर पदोन्नति सूचियां जारी करने के लिए कहेंगे। जेबीटी, सीएण्डवी से टीजीटी पदोन्नति 30 जून तक हो जाएगी।
प्रभु सिंह ने बताया कि बैठक में संगठन ने पुरजोर मांग की कि बहुत अधिक लम्बे समय से लम्बित क्लास वन अधिकारियों से लेकर क्लास फॉर तक के कर्मचारियों की पदोन्नतियां अति शीघ्र जारी जाएं। जिस पर विभाग ने 30 जुलाई 2018 तक जारी करने का आश्वासन दिया। संगठन ने भाषा शिक्षकों से भाषा प्राध्यापक पंजाबी, हिन्दी, संस्कृत की पदोन्नति में हो रही अनावश्यक देरी पर गहरी चिन्ता जताते हुए शीघ्र जारी करने की मांग की। उच्च विद्यालय मुख्याध्यापक पदोन्नति में 1991 तक की नियमित भर्ती तक के केस मांगे जाएंगे।
राज्य वरिष्ठ उप प्रधान जयबीर सिंह ने बताया कि वर्तमान सरकार अपने चार साल के शासनकाल में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में एक ही उपलब्धि गिनवा रही है कि उसने बहुत बढिय़ा तबादला नीति बना दी है परन्तु जमीन पर अभी इसमें बहुत कमियां हैं। संगठन ने मांग की है कि नीतिगत निर्णय अनुसार प्रत्येक वर्ष अंतर्जिला व सामान्य स्थानान्तरण होने चाहिएं, लेकिन वो सत्र के शुरू होने से पहले होने चाहिएं। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि माध्यमिक विभाग के तबादले एक माह में कर दिए जाएंगे तथा मौलिक शिक्षा विभाग में अंतर्जिला सहित अलग-अलग कैटेगरी के अलग-अलग रूप से चरणबद्ध तरीके से तबादले किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि संघ को आभास है कि अभी इसमें समय लगेगा। सभी प्राथमिक स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी का पद देने की मांग के संदर्भ में विभाग ने सहमति दी कि पहले चरण में 3700 के लगभग स्वतंत्र प्राथमिक विद्यालयों में आउट सोर्सिंग द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मी लगा दिए जाएंगे। सभी जिलों एवं निदेशालय में एसओ के रिक्त पद भरने बारे निदेशक ट्रेजरी हरियाणा को पत्र लिखा जाएगा। 2012 के सेवा नियमों में वांछित संशोधन विशेषकर नॉन मेडीकल टीजीटी वालों को गणित व विज्ञान पीजीटी में पदोन्नति देने आदि हेतु तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो शीघ्र ही निर्णय लेगी।
उन्होंने बताया कि न्यायालय में लम्बे समय से चल रहे 2000 बैच जेबीटी, 2011 बैच कला व पीटीआई, 2013 बैच मिडिल मुखिया, 2014 बैच उच्च विद्यालय मुखिया एवं भाषा शिक्षक पदोन्नति मामलों के संबंध में अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि इन पर उचित पैरवी करते हुए शीघ्र निपटवाने की कोशिश की जाएगी। एससी/बीसी का स्टाईफंड व वन टाईम पिछले वर्ष की राशी दो क्वार्टर की खातों में डाल दी गई है तथा इस वर्ष की राशी सितम्बर माह तक खातों में डाल दी जाएगी। एनएसक्युएफ के संबंध में उन्होंने कहा कि इससे हटाना या अन्य विषय बनाना तो सम्भव नहीं है, क्योंकि यह केन्द्र की एक स्कीम है परंतु पहले 25 बच्चे एनएसक्यूएफ में दाखिल करने की शर्त हटा दी जाएगी।
नए बने जिलों में कार्यरत जिला कार्डर के अध्यापकों के संबंध में अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि पहले चरण में पलवल, फरीदाबाद, दादरी भिवानी में ऑप्शन ली जाएगी तथा बाद में मेवात व गुडग़ांव की। 2013-14 में नियुक्त नॉन बीएड, नॉन एचटेट प्राध्यापकों को बीएड व एचटेट करने के लिए चार वर्ष का समय देने का पत्र 5 जून 2018 को जारी किया जा चुका है। एडहॉक पर लगे हुए नवनियुक्त जेबीटी अध्यापकों में से कुल विज्ञाप्ति पद अनुसार नियमित करने के आदेश इसी मास कर दिए जाएंगे। नीलम रानी स्टेट-अप मामले में सामान्यकरण पत्र निकाल दिया गया है। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो उसे हल करवा दिया जाएगा। अध्यापकों को अर्ध-वैतनिक (मेडीकल) अवकाश देने पर अधिकारी सहमत हुए। इसके बारे पत्र सरकार को लिखा जाएगा। सभी वर्गों की वरिष्ठता व स्थाईकरण सूचियां अपडेट करके जारी की जाएगी आदि मांगों पर सहमति बनी।
उन्होंने बताया कि बैठक में इसके अलावा अतिथि अध्यापकों को नियमित करना व समान काम व समान वेतन देना, सभी रिक्त पदों के नियमित भर्ती से भरना, रिक्त पदों से समक्ष युवाओं को रोजगार देना, तबादला नीति में अनुभव आधार पर अंक देना, कैशलैश मेडीकल सुविधा का विस्तार व लाभ देना, डीएलएड परीक्षार्थी की फीस घटाना व मर्सी चांस देना आदि अनेक मुद्दे हैं, जिन पर अधिकारियों ने कहा कि निर्णय सरकार के स्तर पर होगें। अध्यापक संघ ने निर्णय लिया है कि नीतिगत मुद्दों को शिक्षा मंत्री के समक्ष उठाया जाएगा, परन्तु खेद है कि पिछले एक वर्ष से अधिक समय से शिक्षा मंत्री महोदय संघ को बातचीत का समय नहीं दे रहे हैं। अत: यदि अब भी निकट भविष्य में मंत्री ने संघ को बातचीत के लिए समय नहीं दिया एवं नीतिगत मुद्दों पर सकारात्मक पहल नहीं की तो अध्यापक संघ अपनी राज्य कार्यकारिणी में निर्णय लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन की घोषणा करेगा।
इस बैठक में जिला सचिव पवन कुमार, कोषाध्यक्ष वेद प्रकाश बूरा, कृष्ण यादव, प्रमोद कुमार व अलका आदि पदाधिकारी उपस्थिति रहे।
