हिसार,
हरियाणा रोडवेज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव धनपत सिंह से मुलाकात की। कमेटी ने उनके समक्ष दिसम्बर 2017 में हुए समझौते को लागू करने की जोर-शोर से मांग रखी वहीं किलोमीटर स्कीम के तहत 700 बसें चलाने तथा विभिन्न डिपुओं में वर्ष 2016 में भर्ती किये गए चालकों को नौकरी से निकालने पर भी विरोध जताया। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने प्रतिनिधिमंडल को समझौता लागू करने का प्रयास करने सहित शीघ्र ही फिर से बातचीत का समय निश्चित करने का आश्वासन दिया। अतिरिक्त मुख्य सचिव से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में हरिनारायण शर्मा, अनूप सहरावत, जयभगवान कादियान, कुलदीप पाबड़ा व आजाद गिल शामिल थे।
वरिष्ठ सदस्य कुलदीप पाबड़ा एवं आजाद गिल ने बताया कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने विभिन्न डिपुओं में वर्ष 2016 में भर्ती किये गए चालकों को नौकरी से निकाले जाने का विरोध जताया। कमेटी ने मांग की कि इन चालकों को नियमित किया जाए क्योंकि ये लंबे समय से विभाग में काम कर रहे हैं और इस समय भी डिपुओं में चालकों की कमी है। एसीएस को बताया गया कि ये चालक सरकार द्वारा निर्धारित सभी प्रक्रिया पूरी करके भर्ती हुए हैं तो फिर इनकी नियुक्ति को पक्का किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कमेटी ने किलोमीटर स्कीम के तहत बसें चलाने का विरोध जताया और कहा कि यदि ये बसें चलाई गई तो उन्हें डिपुओं में नहीं घुसने दिया जाएगा और चक्का जाम कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि दिसम्बर 2017 में हुए समझौते में ग्रामीण क्षेत्रों के 452 रूट चिन्हित किये गए थे, जिनमें बसें नहीं चल रही थी। इस बारे में डिपो महाप्रबंधकों व यूनियनों से सुझाव भी लिए गए थे और बातचीत में ये तय हुआ था कि कोई नया परमिट जारी नहीं किया जाएगा और पूर्व में दिये गए परमिटों को ग्रामीण क्षेत्र में चलाया जाएगा लेकिन गांवों में बसें अब भी नहीं जा रही है। उन्होंने इस बात पर रोष जताया कि सरकार अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए लाभ वाले रूट चहेतों को दे रही है जबकि ग्रामीण जनता व छात्र वर्ग की जरूरत की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। यूनियन नेताओं ने किसी मामले में चालक, परिचालक को निलंबित करने व उसकी जांच के बाद निर्दोष पाए जाने पर बहाल करने की शक्ति डिपो महाप्रबंधक को ही दिये जाने की मांग की ताकि उनके मामलों में देरी न हो।
अतिरिक्त मुख्य सचिव धनपत सिंह ने तालमेल कमेटी के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि दिसम्बर 2017 में हुए समझौते को लागू करवाने का प्रयास किया जाएगा तथा बाकी मांगों पर बातचीत के लिए शीघ्र ही तालमेल कमेटी की फिर से बैठक बुलाई जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ हुई बातचीत की जानकारी देने के लिए शुक्रवार को हिसार डिपो में बैठक आयोजित करके तालमेल कमेटी के पदाधिकारियों व सदस्यों को जानकारी दी गई। इस अवसर पर अनेक पदाधिकारी, सदस्य व कर्मचारी उपस्थित थे।
