अग्रोहा,
उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने कहा कि गांवों से एक किलोमीटर के भीतर स्थित ढाणियों में निशुल्क बिजली उपलब्ध करवाए जाएंगे जबकी फिरनी से एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित ढाणियों को सौलर पैनल के माध्यम से बिजली दी जाएगी। यह बात उपायुक्त ने आज गांव चिकनवास में आयोजित जिला स्तरीय खुले दरबार के दौरान ग्रामीणों की समस्याएं व शिकायतें सुनते हुए कही। खुले दरबार में उन्होंने 114 शिकायतों की सुनवाई करते हुए अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही समाधान करते हुए शेष शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक शिवचरण व एसडीएम परमजीत सिंह भी मौजूद थे।
खुले दरबार में गांव चिकनवास के लोगों ने ढाणियों में बिजली लाइन पहुंचाने का अनुरोध किया जिस पर उपायुक्त ने बताया कि ढाणियों को रोशन करने के लिए सरकार ने नई योजना बनाई है जिसके तहत जिला की सभी ढाणियों को बिजली उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव सरकार को भेजे गए हैं। सरकार से बजट मिलने के बाद सभी ढाणियों को रोशन किया जाएगा। उपायुक्त द्वारा पूछे जाने पर बिजली निगम के एक्सईएन ने बताया कि चिकनवास में बिजली बिल रिकवरी 95 प्रतिशत है लेकिन फीडर पर लाइन लोस 40 प्रतिशत होने के कारण गांव को म्हारा गांव-जगमग गांव योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस फीडर से मोठसरा, जगान, असरावां व महलसरा गांव जुड़े हैं। उपायुक्त ने एक्सईएन को फीडर से जुडे सभी गांवों में कैंप लगवाने के निर्देश दिए ताकि लोगों को बिल भरने की सुविधा मिले तथा उन्हें लाइन लोस पर नियंत्रण के संबंध में जागरूक किया जा सके।
उपायुक्त ने ग्रामीणों को बताया कि वे मनरेगा योजना के तहत अधिक से अधिक काम करवाएं। इस योजना में पैसे की कोई कमी नहीं है और ग्रामीण इस योजना के तहत रोजगार प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि मनरेगा योजना में अब ऑनलाइन सिस्टम से काम हो रहा है। एस्टीमेट भी नए तरीके से बन रहे हैं और इसके तहत काम भी शुरू हो चुके हैं। खेतों के खाल पक्का करने के संबंध में आए आवेदनों पर उपायुक्त ने बताया कि पूर्व में बने खाल यदि 20 साल पुराने हो चुके हैं तो उनका पुनर्निर्माण करवाया जाएगा और जो जहां खाल नहीं बने हैं वहां काडा के माध्यम से खाल बनवाए जाएंगे।
चिकनवास सहित आसपास के गांवों के लोगों ने कच्चे मकानों को पक्का करवाने का अनुरोध किया जिस पर उपायुक्त ने बताया कि 2011 में सामाजिक, आर्थिक जनगणना-2011 के सर्वे सूची में जिन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं उनके कच्ची छत वाले मकानों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 1.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। जो परिवार इस सूची में शामिल नहीं हैं उन्हें प्रियदर्शिनी आवास योजना के तहत लगभग 1.5 लाख रुपये की सहायता दिलवाई जाएगी।
कुछ गांवों के किसानों ने पिछले दिनों हुई बरसात से फसल खराब होने की बात कहते हुए स्पेशल गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिलवाने की मांग की। इस पर उपायुक्त ने बताया कि इस समय जिला में सामान्य खसरा गिरदावरी का कार्य करवाया जा रहा है जिसके कारण स्पेशल गिरदावरी की जरूरत नहीं है। सामान्य गिरदावरी में भी फसल नुकसान के आंकड़े एकत्र करवाए जा रहे हैं जिसकी रिपोर्ट के आधार पर किसानों को मुआवजा दिलवाया जाएगा।
खुले दरबार में कई ग्रामीणों ने बीपीएल राशन कार्ड बनवाने की मांग की जिस पर उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने बताया कि इसके लिए ग्राम स्तरीय कमेटी बना रखी है। उन्होंने बताया कि आवेदन करने वालों का सर्वेक्षण बीडीपीओ के माध्यम से करवाया जाएगा। योग्य पाए जाने वाले परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा। उपायुक्त ने बीडीपीओ जयपाल तंवर को सभी आवेदकों का अगले सात दिन में सर्वे करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
खुले दरबार में शमशान भूमि, गलियों व पंचायती भूमि पर अवैध कब्जों, पशु अस्पताल की चारदिवारी बनवाने, ढाणियों में पेयजल उपलब्ध करवाने, सड़क बनवाने, कच्चे रास्तों को पक्का करवाने, फ्रांसी में चौकीदार की नियुक्ति करने सहित पुलिस विभाग, पंचायत विभाग, जनस्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, बिजली विभाग, खाद्यापूर्ति विभाग, पशुपालन विभाग, समाज कल्याण विभाग तथा शिक्षा विभाग से संबंधित शिकायतें भी रखी गईं जिनमें से अधिकतर का मौके पर ही समाधान करते हुए अन्य शिकायतों के हल के संबंध में अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।
खुले दरबार में पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ. डीएस सिंधू, कृषि उपनिदेशक डॉ. विनोद फोगाट, डीएसपी नरेंद्र कादयान, तहसीलदार विनय चौधरी, चिकनवास सरपंच विनोद कुमार माल, डीएफएससी सुभाष सिहाग, एक्सईएन केके गिल, महिला बाल विकास विभाग की कार्यक्रम अधिकारी डॉ. पूनम रमन, डीईईओ देवंेद्र सिंह, बीईओ ज्ञान सिंह, बीडीपीओ जयपाल तंवर, डीटीओ सुरेंद्र श्योराण, फ्रांसी सरपंच सज्जन डुडी, किरोड़ी सरपंच दिनेश शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि विजय पूनिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कई गांवों के सरपंच व गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे।
