हिसार,
हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष एवं रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी के वरिष्ठ सदस्य दलबीर किरमारा ने प्रदेश के कर्मचारी वर्ग, खासकर रोडवेज कर्मचारियों से आह्वान किया है कि वे आगामी नगर निगम चुनाव में अपने हित पहचान कर मतदान करें। भाजपा सरकार के लगभग चार वर्ष के शासनकाल में यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि इस सरकार ने एक भी कदम कर्मचारी हित में नहीं उठाया, इसलिए भाजपा के पक्ष में मतदान से परहेज करना ही कर्मचारी वर्ग के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए।
एक बयान में दलबीर किरमारा ने कहा कि कर्मचारी वर्ग सरकार का महत्वपूर्ण अंग है और कर्मचारी वर्ग के सहारे ही सरकार की जनकल्याणकारी नीतियां जनता तक पहुंचती है। यही नहीं, सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों से कर्मचारी वर्ग ही सही रूप में जनता को लाभांवित करते हैं, लेकिन जिस सरकार की कोई जनकल्याण की नीतियां ही ना हो, उससे जनता कैसे लाभांवित हो सकती है। उन्होंने कहा कि हर विभाग का कर्मचारी इस सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों से दुखी है। कर्मचारी वर्ग अपने फायदे, वेतन या भत्तों के लिए नहीं बल्कि रोडवेज व अन्य विभागों को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है लेकिन सरकार विभागों का निजीकरण करके पूरे प्रदेश को निजी माफिया के हाथों में देना चाहती है। उन्होंने कहा कि पहले तो राज्य की भाजपा सरकार ने परिवहन विभाग में 720 निजी बसें अपने चहेतों की शामिल करवाने की योजना बनाई, जिसके खिलाफ कर्मचारियों ने लंबी हड़ताल की, जो माननीय उच्च न्यायालय के दखल के बाद ही खुली।
उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए दखल से सरकार बौखला गई और अब सरकार ने पहले ओवरटाइम समाप्त करने के आदेश दिये, फिर गांवों की रात्रि सेवा बंद करने के आदेश दिये और अब 365 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के आदेश जारी कर दिये, जिससे जनता परेशान हो रही है और विभाग को आए दिन लाखों का घाटा हो रहा है।
दलबीर किरमारा ने कहा कि सरकार द्वारा परिवहन विभाग व कर्मचारी वर्ग के खिलाफ लगातार लिये जा रहे फैसलों के खिलाफ 5 दिसम्बर को रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी की बैठक होगी, जिसमें 365 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के मसले पर फिर से आंदोलन की रणनीति पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा नगर निगम चुनावों में सत्तारूढ़ दल के मेयर व अन्य पदों के उम्मीदवारों के खिलाफ मतदान की रणनीति पर भी चर्चा होगी ताकि सरकार को उसकी कुनीतियों का जवाब दिया जा सके। उन्होंने कहा कि कर्मचारी वर्ग के पास अब मौका है कि वे सरकार के प्रत्याशियों के विरोध में मतदान करके अपने साथ हुए अन्याय का बदला लें और सरकार को बता दें कि जनविरोधी व कर्मचारी विरोधी नीतियों का क्या परिणाम होता है।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि अब भी जनविरोधी सरकार के प्रत्याशी चुनाव में विजयी होते हैं तो सरकार के हौंसलें और बुलंद हो जाएंगे तथा आने वाले समय में सरकार हर विभाग पर कैंची चलाने का प्रयास करेगी। उन्होंने कर्मचारी वर्ग से अपील की कि वे समय रहते अपने हित पहचानें और इस जनविरोधी सरकार के प्रत्याशियों का मतदान के माध्यम से विरोध करके किसी अन्य के पक्ष में मतदान करने को स्वतंत्र रहें।
