हिसार,
उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने कहा कि जिला में नए बीपीएल कार्ड बनाने का सर्वे करवाया जा रहा है। इसके तहत अब तक 750 पात्र परिवारों के बीपीएल कार्ड बनवाए जा चुके हैं। यह बात उपायुक्त ने गत रात्रि गांव मलापुर में आयोजित जिला स्तरीय खुले दरबार में ग्रामीणों की शिकायतों व समस्याओं की सुनवाई के दौरान कही। उन्होंने अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही समाधान करते हुए शेष समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। खुले दरबार में पुलिस अधीक्षक शिव चरण, अतिरिक्त उपायुक्त अमरजीत सिंह मान व एसडीएम परमजीत सिंह भी मौजूद थे।
खुले दरबार में कई ग्रामीणों ने उपायुक्त अशोक कुमार मीणा के समक्ष बीपीएल कार्ड बनवाने का अनुरोध किया। इस पर उपायुक्त ने बताया कि जिला में 4, 5, 6 व 7 मानक पूरे करने वाले 750 परिवारों के बीपीएल कार्ड बनवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सर्वे के बाद सरकार के निर्देशानुसार इससे कम मानकों वाले परिवारों के भी बीपीएल कार्ड बनाए जाएंगे। सर्वे आदि करवाने के लिए उन्होंने संबंधित विभागों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।
10 प्रतिशत आबादी वाली एमजी बस्तियों में बिजली-पानी पहुंचाने के निर्देश
गांव में महात्मा गांधी बस्ती में पेयजल लाइन डलवाने के ग्रामीणों के अनुरोध पर उपायुक्त ने बताया कि जिन महात्मा गांधी बस्तियों में 10 प्रतिशत बसासत हो चुकी है वहां बिजली व पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने एक्सईएन केके गिल को जनस्वास्थ्य विभाग की जिला स्तरीय परियोजना में इस गांव की पेयजल संबंधी समस्याओं को शामिल करने तथा शिकायतों का जल्द समाधान करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को पुलिस की मदद लेकर गांव में अवैध पेयजल कनेक्शन काटने तथा उंचाई वाले स्थानों तक पानी पहुंचाने की भी हिदायतें दीं।
ढाणियों को किया जाएगा रोशन
खुले दरबार में गांव की 8 ढाणियों तक बिजली पहुंचाने के भी आवेदन आए जिस पर उपायुक्त ने कहा कि गांव की आबादी देह से 1 किलोमीटर के दायरे में बसी ढाणियों तक सरकार अपने खर्च पर बिजली पहुंचाएगी। इसके तहत गांव की चार ढाणियों को कवर किया जाएगा। एक किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर बसी चार ढाणियों को उन्होंने सौलर बिजली से रोशन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर बसी ढाणियों को सरकार द्वारा निर्धारित भुगतान करके बिजली की लाइनें पहुंचाई जा सकती हैं।
मकान पक्के करवाने के लिए करवाएंगे सर्वे
कुछ ग्रामीणों ने अपने कच्चे घरों को पक्का करवाने की गुहार उपायुक्त से लगाई। इस पर उपायुक्त मीणा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना व प्रियदर्शिनी आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपये तथा मनरेगा में रोजगार के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने बीडीपीओ को ऐसे परिवारों का सर्वे करवाने के निर्देश दिए जिनके घर व छतें कच्ची हैं और योजना का लाभ लेने के पात्र हैं। कुछ ग्रामीणों द्वारा सिंचाई हेतु माइनर की मररमत व खालों के निर्माण की मांग रखी जिस पर उपायुक्त ने सिंचाई विभाग से इस गांव के लिए बनाई गई परियोजना की जानकारी ली। विभाग के अधिकारी ने बताया कि यहां माइनर पुनर्निर्माण व खालों आदि के लिए 546 लाख की परियोजना बनाई गई है जिस पर 4 महीने बाद कार्य शुरू हो जाएगा।
मनरेगा के कामों को प्राथमिकता से करवाने के निर्देश
गांव के कुछ युवाओं ने खेल मैदान को समतल करवाने, इसकी सफाई आदि करवाने और खेल की सुविधाएं मुहैया करवाने का अनुरोध किया जिस पर उपायुक्त ने मनरेगा के एबीपीओ को निर्देश दिए कि वे मनरेगा के माध्यम से यह कार्य पूरा करवाएं तथा गांव में जो भी सामूहिक कार्य मनरेगा के माध्यम से हो सकता हो उसे प्राथमिकता के आधार पर करवाएं। उन्होंने खेल विभाग के अधिकारी को खिलाडि़यों के लिए खेलों का जरूरी सामान उपलब्ध करवाने को कहा। गांव के कब्रिस्तान की चारदिवारी बनवाने की मांग पर उपायुक्त ने कहा कि जिला के सभी गांवों में बने शमशान घाटों को प्रदेश सरकार की शिवधाम योजना के तहत पक्का करवाया जाएगा।
गांव में गौशाला खोलने का आह्वान किया
खुले दरबार में कुछ ग्रामीणों ने गांव में बेसहारा पशुओं की समस्या भी रखी। इस पर उपायुक्त ने कहा कि इस समस्या का समाधान ग्रामीण ग्राम स्तर पर ही निकालें। इसके लिए पंचायत पंजीकृत सोसायटी का गठन करे और गौसेवा आयोग के माध्यम से फंड लेकर गौशाला का संचालन करें। उपायुक्त ने गांव में चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ठिकरी पहरा लगवाने की बात कही।
खुले दरबार में ये समस्याएं भी आईं
खुले दरबार में विकलांगता पेंशन, विधवा पेंशन व वृद्धावस्था पेंशन बनवाने सहित बिजली विभाग, पंचायत विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, खाद्यापूर्ति विभाग व वन विभाग सहित अन्य विभागों से संबंधित शिकायतें आईं। इनमें से अधिकतर का मौके पर ही समाधान करते हुए शेष शिकायतों के समाधान के लिए उपायुक्त ने संबंधित विभागों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।
ये अधिकारी भी रहे मौजूद
इस अवसर पर डीडीपीओ अश्वीर सिंह, सरपंच रेखा जांगड़ा, सरपंच प्रतिनिधि महावीर जांगड़ा, जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक डॉ. साहिब राम गोदारा, डीएफएससी सुभाष सिहाग, एलडीएम बीके धींगड़ा, डीएसपी दलजीत सिंह, सीएमओ डॉ. दयानंद, जिला प्रशिक्षण अधिकारी सुरेंद्र श्योराण, योजना अधिकारी जगदीश दलाल, मार्केटिंग बोर्ड के जेडएमईओ निहाल सिंह गोदारा, डीएचओ सुरेंद्र सिहाग व बीडीपीओ संदीप भारद्वाज सहित अन्य विभागों के अधिकारी व गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे।
