आयुक्त व उपायुक्त ने किया तहसील कार्यालय की कार्यप्रणाली का निरीक्षण
हिसार
मंडल आयुक्त विनय सिंह ने कहा कि जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद खरीददार को रजिस्ट्री दस्तावेजों की डिलीवरी समय पर की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि तहसील से जुड़े कार्यों के लिए आमजन के सामने कोई दिक्कत न आने पाए। आयुक्त ने यह बात आज तहसील कार्यालय का निरीक्षण करते हुए कही। उन्होंने तहसील के वर्षों पुराने रिकॉर्ड की जांच की और राजस्व अधिकारियों को जनहित में सरकार की नीतियों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। इस दौरान उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी, सीटीएम परमजीत चहल, जिला राजस्व अधिकारी राजबीर धीमान भी मौजूद थे।
मंडल आयुक्त विनय सिंह ने तहसील के कार्यों का निरीक्षण करते हुए कहा कि राजस्व मामलों से संबंधित 3 साल पुराने सभी लंबित केसों का निपटान 2 माह में करवाना सुनिश्चित किया जाए। यदि कोई राजस्व कर्मचारी मामलों के निपटान के लिए आवश्यक रिपोर्ट समय पर नहीं देता है तो उसका वेतन रोका जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जिन कानूनगो के पास बंटवारे के मामलों में नक्शा-ख बनाने के मामले लंबित हैं उनकी जिम्मेदारी निर्धारित की जाए और उपमंडल अधिकारी राजस्व कर्मियों के साथ महीने में एक बार मीटिंग जरूर करें।
जिला में पेंडिंग जमाबंदियों के संबंध में जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि भूमि खरीददारों के हित में इस तथ्य की प्रविष्टïी जमाबंदी में मैनुअल तरीके से की जाए कि खरीद का इंतकाल बाकी है। यह उन केसों में नितांत आवश्यक है जहां जमाबंदी ऑफलाइन हो गई है ताकि कोई व्यक्ति उसी जमीन को दोबारा न बेच सके। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों की जमाबंदी सदर कार्यालय में जमा हो चुकी हैं वहां के पटवारियों को लंबित जमाबंदियों वाले स्थानों पर लगाकर जमाबंदियों का कार्य पूर्ण करवाया जाए। उन्होंने इंतकाल के सभी लंबित केसों को भी जल्द पूरा करवाने के निर्देश देते हुए एक सप्ताह बाद इसकी रिपोर्ट उन्हें भिजवाने को कहा। इंतकाल के मामलों को निपटाने के लिए उन्होंने तहसीलदार विनय चौधरी के आग्रह पर पटवार भवन में कंप्यूटर लगवाकर प्रशिक्षित पटवारियों के माध्यम से पेंडेंसी दूर करवाने के निर्देश दिए।
मंडल आयुक्त ने कलेक्टर रेट निर्धारण के लिए राजस्व अधिकारियों को पटवारियों के माध्यम से अपेक्षित रिपोर्ट जमा करवाने को कहा ताकि कलेक्टर रेट समय पर निर्धारित किए जा सकें। उन्होंने कहा कि पूरे गांव के एक रेट निर्धारित न किए जाएं बल्कि राष्टï्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या अन्य सडक़ों पर दो एकड़ भीतर तक तथा उससे आगे के स्थानों के लिए अलग-अलग कलेक्टर रेट निर्धारित किए जाएं।
आयुक्त विनय सिंह ने तहसील के रिकॉर्ड की जांच की और आबियाना आदि की रिकवरी की प्रगति जांची। उन्होंने कहा कि नई के साथ-साथ पुरानी रिकवरी पर विशेष ध्यान दिया जाए। आयुक्त ने तहसील में बने रिकॉर्ड रूम का भी निरीक्षण किया और नए रिकॉर्ड रूम का निर्माण करवाने व रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के संबंध में अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।
आयुक्त ने निशानदेही कार्यों के लिए निजी फर्मों की बजाय सरकारी टोटल सर्वे मशीन के उपयोग को बढ़ाने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि निशानदेही के प्रत्येक आवेदन की रजिस्टर में प्रविष्टïी की जाए तथा लोकल कमिशन के माध्यम से निशानदेही करवाई जाए तथा इस कार्य के लिए निर्धारित फीस का लेखा रजिस्टर में रखा जाए। आवेदकों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर सेवाएं दी जाएं। उन्होंने कहा कि निशानदेही की रिपोर्ट भविष्य में संंबंधित लोकल कमिशन द्वारा रिकॉर्ड रूम में जमा करवाई जाएगी जो अन्य संबंधित व्यक्तियों के भी काम आती है। इससे आमजन को सुविधाएं बढऩे के साथ-साथ राजस्व में भी वृद्घि होगी।
