हिसार,
गांव कैमरी के सरकारी स्कूल के लंबे समय से कटे बिजली कनेक्शन को बहाल करने के निर्देश देने के एक माह बाद भी चालू न करने पर जिला लोक संपर्क एवं जन परिवाद समिति की बैठक में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्यमंत्री डॉ. बनवारी लाल ने शिक्षा विभाग व विद्युत निगम के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए बिजली कनेक्शन तुरंत बहाल करने के निर्देश दिए। जन परिवाद समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यमंत्री ने कुल 14 शिकायतों पर सुनवाई की जिनमें से उन्होंने 13 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉ. सुभाष चंद्रा, विधायक डॉ. कमल गुप्ता, उपायुक्त अशोक कुमार मीणा, हांसी पुलिस अधीक्षक प्रतीक्षा गोदारा, हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्रीनिवास गोयल, माटी कला बोर्ड के चेयरमैन कर्णसिंह रानोलिया, भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र पूनिया, जिला महामंत्री सुजीत कुमार व आशा रानी खेदड़ भी मौजूद रहे।
औसत रीडिंग पर बिल क्यों???
हांसी के गांव बास बादशाहपुर के महेंद्र सिंह ने शिकायत रखी थी कि उसका बिजली कनेक्शन बीपीएल योजना के तहत लगा हुआ है जिसका बकाया बिजली बिल 32674 है। उसने कहा कि वह 10 हजार रुपये जमा करवा देगा लेकिन बाकि राशि माफ की जाए। इस पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यकारी अभियंता ने बताया कि फरियादी ने 2011 के बाद बिजली बिल नहीं भरा है जिस कारण इस बिल की राशि इतनी हो गई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे पहले बिल नहीं मिलते थे और जो बिल भेजे गए वह रीडिंग आधार की बजाय औसत आधार पर भेजे गए। इस पर राज्यमंत्री ने कहा कि बिजली निगम उपभोक्ताओं के मीटरों की रीडिंग क्यों नहीं लेता और बिल औसत आधार पर क्यों भेजे जाते हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि वे शिकायतकर्ता को 10 हजार रुपये जमा करवाकर शेष राशि आसान व दीर्घकालीन किस्तों में भरने की सहुलियत दें।
नहीं जुड़ पाया स्कूल में बिजली कनैक्शन
इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि गांव कैमरी के सरकारी स्कूल का बिजली कनेक्शन जो पिछले 10 माह से कटा हुआ था उसे बहाल करने के संबंध में पिछली मासिक बैठक के दौरान राज्यमंत्री ने शिक्षा विभाग व बिजली निगम को जरूरी निर्देश दिए थे लेकिन वह अभी तक भी बहाल नहीं हुआ है। इस पर उपायुक्त ने डीईओ से सवाल किया कि अभी तक स्कूल का 33 हजार रुपये का बिल अदा क्यों नहीं किया गया और यदि कोई दिक्कत थी तो उनके संज्ञान में क्यों नहीं लाई गई। राज्यमंत्री ने निर्देश दिए जिला के सभी स्कूलों के बिजली बिलों की स्थिति की समीक्षा की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं किसी और स्कूल द्वारा तो इस प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है।
अधीक्षक अभियंता को सस्पेंड करने की चेतावनी
हांसी के गांव मसूदपुर की सरपंच पूजा व ग्रामीणों कुलदीप, धर्मवीर आदि ने शिकायत रखी कि जनवरी 2018 में वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने उनके गांव में काडा विभाग के माध्यम से सूक्ष्य सिंचाई परियोजना का शुभारंभ किया था। कुछ समय बाद इसके 2 ब्लॉक की पाइप लाइन लीक हो गई तथा एक ब्लॉक की मोटर खराब हो गई जिससे उनके खेतों में सिंचाई नहीं हो पा रही है। इस पर काडा विभाग के अधीक्षक अभियंता ने बताया कि पाइपों की लीकेज व मोटर को ठीक करवा दिया गया है। राज्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के लिए अतिरिक्त मोटर रखवाई जाए। अधीक्षक अभियंता ने कहा कि दो घंटे से अधिक मोटर खराब होने पर परियोजना का संचालन करने वाली जैन इरिगेशन द्वारा मोटर बदलने का प्रावधान है इसलिए यहां अतिरिक्त मोटर नहीं रखी जा सकती है। इस पर विधायक डॉ. कमल गुप्ता के सुझाव पर राज्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यदि भविष्य में यह मोटर 2 घंटे खराब होने के बावजूद बदली नहीं जाती है तो इसके लिए अधीक्षक अभियंता को जिम्मेदार मानते हुए उन्हें सस्पेंड किया जाएगा।
डिफॉल्टर घोषित कर नहीं दिया पीएमईजीपी के तहत ऋण
बरवाला के गांव बधावड़ के कुलदीप ने शिकायत रखी थी कि उसने पीएमईजीपी (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम) के तहत स्वरोजगार के लिए 10 लाख के ऋण के लिए आवेदन किया था लेकिन एसबीआई ने उसे बैंक लोन डिफॉल्टर कहते हुए ऋण देने से मना कर दिया। उसने बताया कि उसने पूर्व में भैंस के लिए 40 हजार रुपये का ऋण लिया था जिसे उसने चुका भी दिया था और बैंक द्वारा बताया जा रहा एक अन्य ऋण उसने नहीं बल्कि पंजाब के किसी अन्य कुलदीप ने लिया था जिसके लिए बैंक ने उसे डिफॉल्टर कहा है। बैंक की इस कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए राज्यमंत्री डॉ. बनवारी लाल ने अतिरिक्त उपायुक्त अमरजीत सिंह मान को इस मामले की जांच करने और दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
फौजी एनक्लेव में होगी पेयजल की सुविधा
फौजी एनक्लेव के निवासियों ने उनकी कालोनी को पीने के पानी की आपूर्ति करवाने की मांग रखी जिस पर सुनवाई करते हुए राज्यमंत्री ने कहा कि किसी कालोनी को सुविधाएं तभी दी जा सकती हैं जब उसमें 50 प्रतिशत बसासत हो जाती है। लेकिन तब तक लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कालोनी के समीपतम प्वाइंट पर कनेक्शन चालू करके लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। इसी प्रकार गांव दौलतपुर की शंकुनाथ कालोनी के लोगों द्वारा पेयजल पाइप लाइन डलवाने की मांग पर राज्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए। इस पर जनस्वास्थ्य विभाग के अधीक्षक अभियंता ने बताया कि इस परियोजना के लिए 9 लाख का प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसे मंजूरी मिलते ही यह सुविधा शुरू करवा दी जाएगी।
कार्रवाई की रिपोर्ट हुई पेश
इनके अलावा जनपरिवाद समिति की बैठक में पुलिस विभाग, जनस्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, उपमंडलाधीश कार्यालय, श्रम विभाग तथा जिला अग्रणी बैंक से संबंधित आपसी झगड़ों, पारिवारिक विवादों, अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने, पेयजल लाइन की लीकेज, सिंचाई विभाग के माध्यम से वाराबंदी ठीक करवाने आदि के मामले भी रखे गए जिनके समाधान के लिए राज्यमंत्री डॉ. बनवारी लाल ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगली बैठकों में पिछली मीटिंग में दिए निर्देशों की अनुपालना में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी पेश की जाए।
ये थे उपस्थित
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त अमरजीत सिंह मान, एसडीएम परमजीत सिंह, राजीव अहलावत, हुडा ईओ सुमित कुमार, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त डॉ. जयवीर यादव, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास यादव, समिति सदस्य प्रो. मंदीप मलिक, रवि सैनी,गायत्री यादव, मुनीश ऐलावादी भूप सिंह रोहिला, प्रवीन जैन, चेयरमैन रणधीर सिंह धीरू, डॉ. योगेश बिदानी, रामफल बूरा, पवन खारिया, डीआरओ राजेंद्र सिंह, डीडीपीओ अश्वीर सिंह, डीएसडब्ल्यूओ डॉ. डीएस सैनी, सीएमओ डॉ. दयानंद, एसई रामजीलाल, एआर भांभू, एक्सईएन विजेंद्र लांबा, एलडीएम बीके धींगड़ा, डीएसओ सतविंद्र गिल व महिला बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. पूनम रमन सहित विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद थे।
