पटना,
बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की तर्ज पर डेयरी, फिशरी और पोल्ट्री सेक्टर के भी समय कर्ज वापस करने पर 4 प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार वित्त विभाग के अंतर्गत एक सांस्थिक बैंकिंग निदेशालय का गठन कर रही है, जो बिहार के बैंकिंग सेवाओं की आवश्यक देखरेख करेगा। बिहार के वित्तमंत्री मोदी यहां राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की 67वीं त्रैमासिक समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।
एक लाख से बढ़ाकर 1.6 लाख की रकम
उन्होंने कहा, ‘अब तक किसान क्रेडिट कार्ड में एक लाख रुपये तक के लोन पर किसी भी प्रकार के गिरवी और बंधक की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब भारत सरकार ने इसकी राशि एक लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये कर दी है।’
उन्होंने बैंकों को राज्य के सुदूर टोलों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्देश देते हुए कहा, ‘अब सरकार ने मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी और पक्की नाली, गली और सड़क वहां पहुंचा दी है। अब गांव व टोले में रहने वालों के दरवाजे तक बैंक भी पहुंचना चाहिए।’ उन्होंने कहा कि इसके लिए बैंक राज्य के सभी 1.80 लाख गांवों में चरणवार ‘बिजनेस कॉरेसपोंडेंट’ नियुक्त करें।
मोदी ने कहा, ‘एक लाख 30 हजार करोड़ रुपये की वार्षिक साख योजना के तहत तीसरी तिमाही तक 74,618 करोड़ रुपये यानी 57 प्रतिशत वितरित किया जा चुका है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1400 करोड़ रुपये ज्यादा है। वित्त वर्ष के अंत तक इसे बढ़ाकर कम से कम 90 प्रतिशत करने का लक्ष्य है।’
