राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत फाईलों के भौतिक प्रबंधन के स्थान पर अपनाई जाएगी ई-फाईल प्रणाली
हिसार,
भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत विभिन्न विभागों में स्वचालित तरीके से फाईलों के प्रबंधन को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव ने सभी उपमंडलाधीशों, नगराधीश, डीआईओ, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी के साथ बैठक की। बैठक मेेंं ई-आफिस मिशन मोड प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द सभी विभागों में लागू करने के बारे में कार्ययोजना पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया।
एडीसी ने कहा कि अभी तक विभिन्न कार्यालयों में भौतिक रूप से फाईलों तथा कागजों का प्रबंधन होता है, लेकिन अब ई-फाईल प्रणाली के तहत यह कार्य होगा। इससे फाईलों के एक विभाग से दूसरे विभाग तक जाने में लगने वाले समय तथा श्रम शक्ति की बचत होगी। नई प्रणाली के तहत जनकार्यों के निपटान में तेजी आएगी, क्योंकि ई-ऑफिस मिशन मोड प्रणाली में कार्य को तय समय में निपटान को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय हो जाएगी। कुल मिलाकर यह प्रणाली विभागों में सालों से चल रहे बुनियादी ढ़ांचे में बदलाव की प्रणाली है। इस प्रणाली से न केवल जनकार्य बल्कि व्यापार तथा उद्योगों का कामकाज भी आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रणाली के शुरूआती चरण में उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, उपमण्डल अधिकारी (नागरिक), नगराधीश, राजस्व, विकास एवं पंचायत विभाग से सम्बंधित फाईलों का कार्य आनलाईन तरीके से किया जाएगा। एडीसी ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने कार्यालय में कार्यरत स्टाफ के आधार कार्ड व मोबाइल नंबर सहित सभी जरूरी सूचनाएं तुरंत भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि उनकी आईडी जेनरेट हो सके। इस संबंध में डीआईओ द्वारा 23 अक्तूबर को एक ट्रैनिंग का भी आयोजन किया जाएगा।
इस अवसर पर बरवाला के एसडीएम राजेश कुमार, हिसार के एसडीएम अश्वीर नैन, नगराधीश राजेेन्द्र कुमार, डीडीपीओ सुरजभान, डीआईओ एमपी कुलश्रेष्ठï, अतिरिक्त डीआईओ अखिलेश, सीएमजीजीए दीप ठक्कर सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
