हिसार (कुलश्रेष्ठ)
जन परिवाद समिति की बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री बनवारी लाल 15 महीने पुरानी निगम परिसर में आने वाले सातरोड़ क्षेत्र की समस्या का निवारण नहीं करवा पाए हैं। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि नगर निगम आयुक्त ने समस्या का समाधान करने की बजाय समस्या को और अधिक उलझा दिया है। बैठक में मंत्री के समक्ष परेशान क्षेत्रवासियों ने कहा कि वे15 महीने से क्षेत्र की समस्या बता रहे हैं, मगर समाधान नहीं हो रहा है। हममें से किसी को राजनीति की एबीसीडी नहीं आती। लापरवाह निगम अधिकारियों के कारण क्षेत्रवासी इतने परेशान हैं कि उन्हें हफ्ते में दो-दो दिन अपनी मजदूरी छोड़कर गंदा और बदबूदार पानी निकलवाना पड़ रहा है, मगर निगम के अधिकारियों पर जूं तक नहीं रेंग रही।
क्षेत्रवासियों ने कहा कि निगम आयुक्त ने ऐसा काम कर दिया कि जो गंदा और बदबूदार पानी पहले गलियों में एकत्र होता था, वह पानी गलियों से निकाल कर अब क्षेत्र में बने बाबा के डेरे की जमीन में एकत्र होने लगा है। पहले क्षेत्रवासी परेशान थेे और इस डेरा परिसर में पूजा-पाठ करने वाले परेशान हैं। आए रोज बेेेसहारा पशु इस एकत्र पानी में गिरने लगे हैं और आमजन इसे बाहर निकालने में ही लगा रहता है। बैठक में उपस्थित मंत्री ने निगम आयुक्त को तुरंत प्रभाव से गंदा पानी एकत्र होने वाले स्थान पर तारबंदी के आदेश दिए और मिट्टी भी डलवाने को कहा। इसके साथ ही क्षेत्रवासियों को आश्वस्त किया कि अगली बैठक तक क्षेत्र में समस्या का समाधान अवश्य कर दिया जाएगा।
इस दौरान क्षेत्रवासियों ने मंत्री को बताया कि जब तक क्षेेत्र में करीबन सवा किलोमीटर लंबी पाइप लाइन नहीं बिछाई जाएगी, समस्या का स्थाई समाधान नहीं हो पाएगा। निगम आयुक्त ने मंत्री को बताया कि अमरुत योजना के अंतर्गत सातरोड़ में करीबन 40 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसमें यह पाइप लाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए संबंधित विभाग के चंडीगढ़ स्थित मुख्यालय में अप्रूवल के लिए फाइल भेजी हुई है। अप्रूवल आते ही टेंडर प्रक्रिया चंडीगढ़ से जारी होगी और टेंडर पर कार्य तेजी से करवाया जाएगा।
दूसरी तरफ लगातार 15 महीनों से समस्या के समाधान के लिए निगम कार्यालय के चक्कर काट रहे क्षेत्रवासियों ने मंत्री को स्पष्ट कहा कि मंत्री जी, अगली बैठक में भी अधिकारी यही कहेंगे कि टेंडर जल्द लग जाएगा और समस्या दूर कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों में काम करने की इच्छाशक्ति बहुत कम हो चुकी है।
मंत्री जी, हमने प्लॉट खरीद करके अपराध कर दिया, पुलिस आरोपी नहीं पकड़ सकी तो अब हमें ही गिरफ्तार कर जेल भिजवा दो
बैठक में पिछले काफी समय से लंबित दि हिसार स्कोलर सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी लिमिटेड, गंगवा में कॉलोनीवासियों की समस्या का मामला फिर गूंजा। इस बार भी मंत्री लोगों की समस्या का समाधान नहीं करवा पाए और मंत्री ने लोगों से अगली बैठक तक का समय मांगा। शिकायतकर्ताओं ने मंत्री को स्पष्ट तौर पर कह दिया कि मंत्री जी, हमने इस कॉलोनी में प्लॉट खरीद करके अपराध कर दिया। पुलिस आमजन से धोखाधड़ी करने वालों को तो नहीं पकड़ पा रही है, तो मंत्री जी, पुलिस को कहकर हमें ही गिरफ्तार करवा दो और जेल भिजवा दो। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि सोसायटी संचालकों ने एक ही प्लॉट एक से अधिक लोगों के नाम अलॉट कर दिए और साथ ही कॉलोनी में शुरु केे वक्त पार्कों , कम्युनिटी सेंटर सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए निर्धारित जमीन को भी सोसायटी संचालकों नेेे प्लॉट काटकर बेच दिए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस को दी हुई है, मगर पुलिस व रजिस्ट्रार कार्यालय इस मामले में ढुलमुल रवैया अपनाए हुए है। ज्ञात रहेे कि नवंबर, 2017 में हुई जनपरिवाद समिति की बैठक में मंत्री बनवारी लाल ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने के सख्त आदेश दिए थे, मगर इसकेे बावजूद भी पुलिस नेेे आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया और आरोपी ने हाल ही में उच्च न्यायालय से जमानत ले ली और आज की बैठक में पुलिस आरोपी द्वारा ली गई जमानत की मंजूरी का पत्र दिखाकर खुद को सुरक्षित करने की दलील देने लगे। मंत्री ने लोगों को अगली बैठक तक समाधान का आश्वासन दिया, मगर लोगों ने स्पष्ट कहा कि मंत्री जी, इस मामले में ढाक के वही तीन पात रहेंगे। कुछ नहीं होगा।
कमिश्नर साहब, अतिक्रमण हटाने गए कर्मियों को लठ्ठू खिलाए थे, फिर भी लीपा-पौती
बैठक के दौरान पटेल नगर क्षेत्र की मार्केट में अतिक्रमण को हटाने की मांग का मामला उठा। शिकायतकर्ता ने कहा कि निगम प्रशासन की तरफ से मार्केट में अतिक्रमण हटाने के लिए केवल एक ही दिन आए और लीपा-पौती कर दो-तीन दुकानों के आगे से अतिक्रमण हटाकर वापस आ गए। शिकायतकर्ता ने मंत्री के समक्ष बताया कि अतिक्रमण हटाने वाली टीम को विरोध का सामना नहीं करना पड़ा था, बल्कि लोगों ने उन्हें लठ्ठू खिलाकर कार्यवाही का स्वागत किया था। इसके बावजूद निगम प्रशासन नेे एक ही दिन अतिक्रमण हटाया और लीपा-पौती कर यहां बैेठक मेें अपनी पीठ थपथपवाने के लिए पहुंच गए। मंत्री नेेे निगम अधिकारियों को मार्केट से अतिक्रमण हटवाकर वहां दोबारा अतिक्रमण न हो, ऐसे प्रबंध करने के आदेश दिए।
जीवन आधार बिजनेस सुपर धमाका…बिना लागत के 15 लाख 82 हजार रुपए का बिजनेस करने का मौका….जानने के लिए यहां क्लिक करे