शिक्षा विभाग में ऑनलाइन नीति होगी आरंभ, घर बैठे एक क्लिक पर होंगे कर्मचारियों के काम

चंडीगढ़,
शिक्षा विभाग जितना बड़ा है उतने ही बड़े इसके प्रयोग हैं। विभाग का पहला बड़ा प्रयोग शिक्षा विभाग में सभी श्रेणियों के शिक्षकों के आनलाइन तबादलों का था जो कि सफल साबित हुआ और अब मई तक एक और बड़ा प्रयोग करने की तैयारी में है विभाग । इसके बाद में शिक्षकों और शिक्षा विभाग में कर्मियों को अपने छोटे-बडे कामों के लिए प्रदेश शिक्षा मुख्यालय में धक्के खाने व एक टेबल से दूसरी टेबल पर जाने की जरूरत नहीं होगी। इतना ही नहीं सारे आवेदन आनलाइन होंगे व शिक्षा सदन, सचिवालय में बैठे वरिष्ठ प्रशासनिक अफसर और कर्मचारी का मात्र आईडी लेकर ई-डैशबोर्ड पर सारा कुछ देख सकेगा।
मई तक शुरू हो जाएगी यह व्यवस्था
यह व्यवस्था मई तक शुरू हो जाएगी और इसके बाद में दो अन्य कदम जून तक पूरे कर लिए जाएंगे, जिसके तहत पूरे प्रदेश के स्कूली बच्चों व स्कूलों के भवन, कमरों, संपत्ति का ब्योरा भी डिजीटल हो जाएगा।
एक लाख 10 हजार से ज्यादा स्टाफ
अहम बात यह है कि सेकेंडरी और प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों और स्टाफ के आंकड़ों पर गौर फरमाया जाए तो यह हरियाणा का सबसे बडा विभाग है। जिसमें एक लाख 10 हजार से ज्यादा स्टाफ है। अक्सर शिक्षकों, कर्मियों, महिला कर्मियों, सेवादार से लेकर क्लास वन अफसरों को भी मैनुअल फाइलें लेकर धक्के खाने के लिए मजबूर होते हुए देखा जा सकता है।
बहुत लंबी है प्रक्रिया
इस विभाग में किसी काम की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि अपने स्कूल से लेकर प्रदेश स्तर तक बीईओ और डीईओ आफिस, डीएसई (निदेशक आफिस) में धक्के खाने के बाद में भी कईं बार अहम फाइलें, कागजात ढूंढ़ने मुश्किल हो जाते हैं। इस तरह से आने वाले वक्त में इस समस्या से जल्द ही छुटकारा मिलने जा रहा है, क्योंकि मैनुअल फाइल लेकर घूमने के सिलसिले पर पूरी तरह विराम लगने जा रहा है। मई तक कर्मियों को अपने मेडिकल क्लेम, सीसीएल, एससीपी सहित सारे कामकाज के लिए आनलाइन ही आवेदन करना होगा। जिसमें प्रदेश स्तर पर बैठे आला अफसरों से लेकर सीएमओ (मुख्यमंत्री आफिस) तक ई-डैश बोर्ड पर सारा ब्योरा एक ही क्लिक पर देखा जा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने खुद दिखायी गंभीरता
उच्चपदस्थ सूत्रों का कहना है कि शिक्षा विभाग और शिक्षा मुख्यालय सदन में छोटे-छोटे कार्यों को लेकर होने वाली दिक्कतों को लेकर मिलने वाली शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहरलाल और शिक्षा मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा ने आनलाइन तबादले की तर्ज पर बाकी कामों के लिए भी ठोस कदम उठाने के लिए आला-अफसरों को हरीझंडी दे दी है।
ऑनलाइन नीति लाने वाला देश का पहला राज्य
ऑनलाइन नीति लाने वाला देश का पहला राज्य होगा हरियाणा मई के अंत तक इस पर अमल होने के साथ ही देश का पहला राज्य हरियाणा होगा जिसने ऑनलाइन तबादले करने की पॉलिसी बना बना कर उसको अमलीजामा पहनाया और अब सभी प्रकार का ब्यौरा ऑनलाइन हो जाएगा।